काठमाडौं । सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले निजामती सेवा विधेयकलाई संसदमा लैजाने निर्णय भएको जानकारी गराएका हुन्।
यसैगरी बैठकले अमेरिकी सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कमला-ढल्केबर-पथलैया सडक खण्ड, गजार्ड खोला र ४० मेगावाटको बलेफी खोला जलविद्युत आयोजनाका साथै सशस्त्र प्रहरी बलका तालिम शिक्षालय, गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोष्ट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न दिने स्वीकृतिसमेत बैठकले प्रदान गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले कानून संशोधनीतर्फ पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेका विधेयकहरूलाई सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने स्वीकृति दिएको छ।
साथै, उच्चस्तरीय प्रशासनिक हेरफेरअन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवातर्फकी सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाका डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई सचिवमा बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पदस्थापना गर्ने निर्णय भएको छ।
