काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको विनाशकारी संकट र मानवीय क्षतिलाई विश्व समुदायसामु प्रस्तुत गरेका छन्। महासभाको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले हिमालय क्षेत्रमा देखिएको जलवायु संकटको चेतावनीलाई अब उप्रान्त बेवास्ता नगरी तत्काल ठोस कदम चाल्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल गरे।
चार साताअघि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी-त्रिशूली विपद् केवल नेपालको स्थानीय त्रासदी मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वका लागि गम्भीर चेतावनी भएको बताए। उनले सम्बोधनका क्रममा विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र युवा पुस्ताको आशाबारे बोल्नुपर्ने मंचमा आफू बाढीका कारण ज्यान गुमाएका, बेपत्ता भएका नागरिक तथा ध्वस्त भएका पूर्वाधार र जीविकोपार्जनका साधनबारे बोल्न बाध्य भएको दुःखद यथार्थ व्यक्त गरे।
वैज्ञानिकहरूले जलवायु संकटबारे लामो समयदेखि दिँदै आएको चेतावनीलाई विश्वका राजनीतिक नेतृत्वले आवश्यक तदारुकता र गतिमा कार्यान्वयन गर्न नसकेकोमा उनले आलोचना गरे। तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको, पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा हिमाली ढलानहरू कमजोर भई हिमपहिरो र बाढीको जोखिम बढेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन, हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्।”
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्पछिको कठिन परिस्थितिमा नेपाललाई सहयोग पुर्याउने छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू, मानवीय सहायता संस्थाहरू तथा विश्वभरका नागरिकहरूप्रति आभार प्रकट गरे। उनले हालसम्म १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको जानकारी दिँदै भौतिक पुनःस्थापनाका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १० प्रतिशत बराबरको स्रोत आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक क्षति मूल्यांकन प्रस्तुत गरे।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मूल्य नेपालले चुकाउनुपरेको उनले बताए। हिमनदी घट्नु, हिमाली ढलान अस्थिर हुनु र नदीको प्रवाह अनिश्चित बन्नाले नेपालका विकास उपलब्धिहरू जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै उनले यो नेपालका लागि मानवीय संकट मात्र नभई विकास संकटसमेत भएको बताए। उनले जलवायु परिवर्तनलाई आरोप-प्रत्यारोपको विषय नबनाई ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमता’को सिद्धान्तका आधारमा ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गर्ने र बढी क्षमता भएका राष्ट्रहरूले ठूलो जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिए।
'हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म'को प्रस्ताव
हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको खानेपानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जनको मुख्य आधार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको संयुक्त नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्ताव अघि सारे।
यस क्षेत्रीय संयन्त्रमार्फत भूउपग्रह (स्याटेलाइट) तथ्यांक र प्राविधिक विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको निरन्तर निगरानी गर्ने, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउने र विपद्का समयमा सीमापार सहायता समन्वय गर्ने खाका उनले प्रस्तुत गरे। हिमालय क्षेत्रलाई खण्डित सूचनाको सीमारेखा नबनाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपालले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी विश्वव्यापी पारिस्थितिक योगदान दिइरहेको उल्लेख गर्दै उनले देशको कुल भूभागको करिब आधा क्षेत्रमा वन पुनःस्थापना भइसकेको जानकारी दिए। साथै स्वच्छ ऊर्जाका लागि जलविद्युत् विकास, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन र स्थानीय स्तरमा जलवायु अनुकूलनका कामहरू तीव्रताका साथ भइरहेको उनले बताए।
न्यायपूर्ण विश्वव्यवस्था र जलवायु वित्तको माग
गरिब र प्रभावित मुलुकका लागि केवल ऋण वा साना अनुदानका टुक्रे सहयोगले नपुग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले लस एन्ड ड्यामेज फण्ड तथा ग्लोबल इन्भायरन्मेन्ट फेसिलिटी जस्ता विद्यमान वित्तीय संयन्त्रहरू पर्याप्त नरहेको बताए। जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि साना मुलुकहरूले वर्षौंसम्म कागजी प्रक्रियामा अल्झिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै जलवायु न्यायलाई व्यवहारमै उतार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा रहेको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सैन्य र आर्थिक शक्तिका आधारमा कसको आवाज सुनिने भन्ने परिपाटीको आलोचना गरे। विश्वका विभिन्न भागमा युद्धका हतियारहरू सजिलै र समयमै पुग्ने तर गरिब देशका किसानले समयमा मल, बिटुमिन र खाना पकाउने इन्धन नपाउने विरोधाभासपूर्ण अवस्थामाथि उनले कडा प्रश्न उठाए।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रका बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंका लगायतका देशहरूले जलवायु संकट र युद्धका बहुआयामिक असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले साना र कमजोर मुलुकहरूको आवाज सुनिने थप न्यायपूर्ण राष्ट्रसंघ र विश्व आर्थिक व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याए।
नयाँ पुस्ता र भविष्यको जिम्मेवारी
यस वर्षको महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कम उमेरका सरकार प्रमुख भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सम्बोधन कुनै व्यक्तिकेन्द्रित नभई विश्वका सीमान्तकृत र कमजोर समुदायको साझा आवाज भएको बताए। नेपालका युवाहरूले राजनीतिमा इमानदारी, पारदर्शिता र जवाफदेहिता खोजेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो सरकार नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न, स्वदेशमै सम्मानित रोजगारी सिर्जना गर्न र अवसरको समानता सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
जलवायु जोखिमसँग जुध्न अब पुराना परम्परागत आधाररेखाहरू पर्याप्त नहुने भएकाले आकस्मिक प्रतिक्रियाको सट्टा पूर्वतयारीको संस्कृति, उत्थानशीलतामा लगानी, बीमा र नवप्रवर्तन, मजबुत पूर्वाधार तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले भने, “भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्। धन्यवाद, नमस्ते।”
