काठमाडौं। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ११ वर्षको अन्तरालपछि पुन: नेकपा (एमाले)को कार्यकारी र उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा फर्किएकी छन्। २०७२ सालमा मुलुकको प्रथम महिला राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पार्टीको सांगठनिक जिम्मेवारी र साधारण सदस्यताबाट अलग्गिएकी भण्डारीले ‘सम्मानित वरिष्ठ नेता’का रूपमा पार्टीमा प्रभावशाली पुनरागमन गरेकी हुन्।
ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछिको दोस्रो वरियतामा रहने गरी ‘सम्मानित वरिष्ठ नेता’ पदमा प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसलगत्तै ललितपुरकै भानीमण्डलमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले सचिवालयको उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ।
एमालेको साविक विधानमा ‘वरिष्ठ नेता’ पदको कुनै व्यवस्था थिएन। भण्डारीलाई राजकीय मर्यादा र पार्टीभित्रको साख अनुकूलको सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्न एमालेले यो विशेष पद सिर्जना गरेको हो। राजनीतिक वृत्तमा यस कदमलाई सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अपनाएको मोडलसँग जोडेर हेरिएको छ।
रास्वपाले तात्कालीन काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई पार्टीमा भित्र्याउन विधानमै नभएको ‘वरिष्ठ नेता’ पद सिर्जना गरेको थियो र पछि महाधिवेशनमार्फत विधान संशोधन गरी वैधानिकता दिएको थियो। एमालेले पनि सोही रणनीति पछ्याउँदै केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गराएर भण्डारीलाई तत्काल जिम्मेवारीमा सक्रिय गराउने र आगामी विधान महाधिवेशनमार्फत विधान संशोधन गरी पदलाई पूर्ण वैधानिकता दिने बाटो रोजेको छ।
राष्ट्रपति पदको पदावधि सकिएपछि भण्डारीले एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने स्पष्ट सङ्केत दिएकी थिइन्। तर, उनको पुनरागमनको बाटो सहज थिएन। भण्डारीले आफ्नो पार्टी सदस्यता स्वतः नवीकरण भएको दाबी गर्दै आए पनि २०८२ साउनमा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनको सदस्यता पेन्डिङमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
विशेष गरी, भण्डारीले पार्टी अध्यक्ष पदमा समेत दाबी गर्न सक्ने आशङ्काका कारण अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उनीप्रति सशङ्कित बनेका थिए। त्यसबेला भण्डारीले विधिपूर्वक नवीकरण भइसकेको आफ्नो सदस्यता कसैले खोस्न नसक्ने भन्दै सार्वजनिक असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन्।
तर, संसदीय निर्वाचनपछिको बदलिँदो आन्तरिक राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र पार्टीभित्र बढेको दबाबका कारण गत जेठमा बसेको सचिवालय बैठकले पुरानो निर्णय सच्याउँदै उनको सदस्यता नवीकरण गरेको थियो। आज वरिष्ठ नेताको प्रस्ताव र अनुमोदनसँगै भण्डारीको सदस्यता सम्बन्धी लामो विवाद औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको छ।
ऐतिहासिक रूपमा भण्डारीको राजनीतिक उचाइ र राष्ट्रपति पदसम्मको यात्रामा अध्यक्ष ओलीको मुख्य योगदान मानिन्छ। तर, शीतल निवासबाट बाहिरिएपछि उनीहरूबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो और भण्डारी एमालेभित्रको ओलीविरोधी वा पुनर्गठन पक्षधर खेमाको संरक्षकका रूपमा देखिन थालेकी थिइन्। भण्डारीलाई दोस्रो वरियतामा स्थापित गर्ने अध्यक्ष ओलीकै पछिल्लो कदमलाई विश्लेषकहरूले बहुआयामिक रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। भण्डारीलाई आफूपछिको दोस्रो वरियतामा राखेर ओलीले एमालेभित्र आफ्नो सम्भावित उत्तराधिकारीको सङ्केत दिएका छन्, जसले पार्टी अध्यक्षका अन्य आकांक्षी नेताहरूलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा पारेको छ।
यसैगरी पार्टी पुनर्गठनको माग गर्दै आएको विरोधी खेमालाई भण्डारीमार्फत नै शान्त पार्ने रणनीति पनि ओलीले अपनाएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ भण्डारी स्वयम्ले हाल कुनै निश्चित गुटको पछि नलागी पार्टी एकताको पक्षमा उभिने नीति लिएकी छन्।
उनले पुनर्गठन पक्षधर समूहलाई आक्रामक नबन्न र केन्द्रीय कमिटीमा सौहार्द रूपमा प्रस्तुत हुन सन्देश दिएपछि यो निर्णयले तत्कालका लागि ओलीलाई ठूलो राजनीतिक राहत मिलेको छ। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको यो पुनरागमनले एमालेको भावी महाधिवेशन, आन्तरिक गुटगत सन्तुलन र समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो फेरबदल ल्याउँछ भन्ने कुरा उनको आगामी राजनीतिक सक्रियता र रणनीतिमा निर्भर रहनेछ।
