काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले जलवायु न्यायका लागि कूटनीतिक पहल र तथ्यगत आधारसहित क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
आइतबार ‘विश्व तापमानमा वृद्धि, हिमाली क्षेत्रमा पर्ने असरले नेपालमा पर्ने जोखिम र जलवायु न्याय’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले यस्तो बताएका हुन्।
उनले प्रधानमन्त्रीको आसन्न संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) भ्रमणका क्रममा जलवायु परिवर्तन र नेपालले भोगेको क्षतिको क्षतिपूर्ति पाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन ध्यानाकर्षण गराए। हालै भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट जलवायु परिवर्तनका एजेन्डालाई पर्याप्त रूपमा उठाउन नसकिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सगरमाथाको आधार शिविरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर जारी गरिएको ‘सगरमाथा घोषणापत्र’को स्मरण गराउँदै नेता नेपालले त्यसलाई जलवायु कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने र हिमाली देशहरूको साझा आवाज निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। औद्योगिक राष्ट्रहरूको कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालका हिमालहरूले असर भोग्नुपरेकाले विकसित राष्ट्रहरूबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
हालै भोटेकोशी र रसुवा क्षेत्रमा आएका विपत्तिहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर अध्ययन गरिनुपर्ने र रसुवाको घटनालाई ‘हिमाली विपत्ति’का रूपमा पहिचान गर्न सकिने धारणा उनले राखे। नेपालले वन संरक्षण र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा पुर्याएको योगदानको पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सहसंयोजक नेपालले पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती विकास, पानी संरक्षण तथा चुरे संरक्षणका लागि सरकारले समष्टिगत नीति ल्याउनुपर्ने बताए। वर्षाको पानी संकलनका लागि ठाउँ–ठाउँमा तालतलैया निर्माण गर्न र चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन उनले सरकारलाई सुझाव दिए।
