काठमाडौं। संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा भई १२ औँ वर्षमा प्रवेश गर्दासँगै मुलुकमा संविधान संशोधनको बहस थप चुलिएको छ। असोज ३ गते शनिवार देशभर संविधान दिवस मनाइरहँदा राजनीतिक वृत्तमा संविधानको परिमार्जन, संशोधन र पुनर्लेखनका विषयले व्यापक चर्चा पाएका छन्।
संविधान जारी भएलगत्तै मधेसवादी दलहरूले संशोधनको माग उठाएका थिए। तर पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूबीच निर्वाचन प्रणालीको पुनरावलोकन, स्थानीय तहको सङ्ख्या कटौती, संवैधानिक निकायहरूको औचित्य, तथा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलन मिलाउन संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको निष्कर्षमा पुगेका छन्।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेन-जी' आन्दोलनको जगमा बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ। रास्वपाले आफ्नो चुनाव घोषणापत्रमै संविधान संशोधनको बाचा गरेको थियो।
सोही प्रतिबद्धता अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को सरकारले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको संयोजकत्वमा 'संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल' गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले विभिन्न चरणमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
यद्यपि, प्रतिनिधिसभामा करिब दुई-तिहाइ बहुमत नजिक रहेको सत्तारूढ रास्वपाले अन्य दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउनुको साटो पेलानको नीति लिएको भन्दै संशोधनको बहस थप पेचिलो बनेको छ।
राष्ट्रिय सभामा शून्य उपस्थिति रहेको रास्वपाका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाजस्ता प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको सहयोगबिना संविधान संशोधन सम्भव छैन। फागुन २१ को निर्वाचनमा सबैजसो दलहरूले संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाए पनि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएपछि भने पुराना दलहरूले सरकारको मनसायमाथि शङ्का व्यक्त गर्न थालेका छन्।
नेपालका प्रमुख नेता तथा राष्ट्रप्रमुखका भनाइहरू:
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन): टुँडिखेलमा आयोजित संविधान दिवसको समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले संविधान जति नै उत्कृष्ट भए पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने हातहरू इमानदार नभए त्यो कागजको खोस्टोमा सीमित हुने बताए। उनले वर्तमान सरकार संविधानको अक्षर र भावनाप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै भने, "भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको जरो उखेल्न सरकार क्रियाशील छ। शहीदहरूको रगतले लेखिएको संविधानलाई हामी काम गरेर पूरा गर्छौँ।"
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल: राष्ट्रपति पौडेलले संविधान दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै संविधानको पूर्ण पालना र जवाफदेही प्रशासन आजको मुख्य आवश्यकता भएको बताए। उनले आम नागरिकमा विधिको शासन प्रत्याभूत गर्दै सुशासन र समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न सबै नेपालीबीच साझा सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिए।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने: रास्वपाका सभापति लामिछानेले संविधान एक जीवन्त दस्तावेज भएकाले अनुभवका आधारमा यसका विषयवस्तु परिष्कृत र संशोधन हुनसक्ने बताए। संविधानको समीक्षा गर्दा समाजको पिँधमा रहेका सीमान्तकृत नागरिकहरूलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा: कांग्रेस सभापति थापाले संविधानका नाममा मुलुकमा अब कुनै पनि द्वन्द्व र ध्रुवीकरण हुन नहुने बताए। उनले अपरिपक्व ढङ्गले नभई सुझबुझका साथ परिपक्व तरिकाले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, "हिजो संविधान बनाउने एमाले, माओवादी, मधेसवादी दल मात्र होइन, नयाँ शक्ति रास्वपासँग पनि मिलेर काम गर्नुपर्छ।"
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली: एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधानका पक्षधर शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नुपर्ने बताए। आफ्नो नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी गर्दै उनले मुलुकलाई कुबाटोमा धकेल्न खोज्ने तत्वहरूप्रति सतर्क रहनुपर्ने उल्लेख गरे।
नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड': नेकपा संयोजक प्रचण्डले संविधानका उपलब्धिलाई जनताको दैनिक जीवनसँग जोड्नु आजको मुख्य दायित्व भएको बताए। उनले राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणसँग जोड्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, र रोजगारीमा सबैको पहुँच पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
