काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्नुपर्ने कुनै अवस्था नदेखिएको स्पष्ट पार्दै यससम्बन्धी रिट दर्ता नगर्ने सर्वोच्च प्रशासनको (दरपिठ) निर्णयलाई सदर गरेको छ। न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले रजिस्ट्रारबाट मिति २०८२ भदौ २९ गते भएको दरपिठ आदेशलाई कानुनी रूपमा रितपूर्वकको ठहर गर्दै सदर गरेको हो।
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन तयारीमा रहेका संस्थापन पक्षका सभापति गगन थापा र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष दुवैका महाधिवेशन कार्यतालिका रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले रिट निवेदन पेस गर्नुभएको थियो। कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद र निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध यसअघि भएको फैसलामाथि पुनरावलोकन निवेदन विचाराधीन रहेकाले महाधिवेशन रोक्नुपर्ने दाबी रिटमा गरिएको थियो।
तर, न्यायाधीश मुसलमानको इजलासले पुनरावलोकनको निवेदन विचाराधीन रहेकै आधारमा महाधिवेशनका कुनै पनि कार्य रोक्नुपर्ने वा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, "नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि कार्य रोकी स्थगित गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिँदा रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने आधार-कारण खुलाई रजिस्ट्रारबाट भएको दरपिठ आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन।"
अदालतको यो आदेशसँगै दुवै पक्षका तोकिएका महाधिवेशन सम्बन्धी गतिविधि अघि बढाउने बाटो खुला नै रहेको छ। हाल कांग्रेसको संस्थापन पक्षले असोज १६ देखि १९ सम्म १५औँ महाधिवेशनको मिति तय गरी काम अगाडि बढाएको छ भने देउवा पक्षले मङ्सिर २१ देखि २३ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ।
_20260916115642.jpg)
