वासिङ्टन डीसी। आगामी मध्यावधि निर्वाचनका लागि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसमर्थित नयाँ कङ्ग्रेसनल निर्वाचन क्षेत्रको नक्सा प्रयोग गर्न अनुमति माग्दै मिसौरी राज्यले शुक्रबार अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस गरेको छ।
मिसौरीको राज्य सर्वोच्च अदालतले उक्त नयाँ नक्साको कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै त्यसलाई कायम राख्ने वा पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने निर्णय आगामी नोभेम्बरमा हुने राज्यव्यापी जनमतसङ्ग्रहबाट तय गर्न आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतको सोही आदेशविरुद्ध राज्य सरकारले सङ्घीय सर्वोच्च अदालतमा गुहार मागेको हो।
नयाँ बनाइएको निर्वाचन नक्सा लागू भएमा रिपब्लिकन पार्टीलाई अमेरिकी प्रतिनिधिसभामा थप एक सिट जित्न सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले आगामी मध्यावधि निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा रिपब्लिकनको हालको झिनो बहुमतलाई निरन्तरता दिन ठूलो सहयोग पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ।
यसअघि नयाँ निर्वाचन क्षेत्र पुनःसीमाङ्कनको विरोधमा उत्रिएका समूहहरूले जनमतसङ्ग्रहको माग गर्दै तीन लाखभन्दा बढी हस्ताक्षर सङ्कलन गरेपछि यो विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो। यद्यपि, रिपब्लिकन सेक्रेटरी अफ स्टेट डेनी हस्किन्सले गत अगस्तमा सम्पन्न प्राथमिक निर्वाचनका क्रममा उक्त निवेदनलाई अस्वीकार गरेका थिए।
राज्यको संविधानमा कङ्ग्रेसनल निर्वाचन क्षेत्र पुनःसीमाङ्कनसम्बन्धी निर्णयलाई जनमत सङ्ग्रहमा लैजाने कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेको तर्क हस्किन्सको थियो। तल्लो अदालतमा पनि आफ्नो अडानको बचाउ गरिए तापनि बिहीबार मिसौरीको सर्वोच्च अदालतले सो निर्णयलाई पूर्ण रूपमा उल्ट्याइदियो।
राज्यको सर्वोच्च अदालतले जनमत सङ्ग्रहबाट आम मतदाताको अनुमोदन नभएसम्म नयाँ पुनर्गठित निर्वाचन क्षेत्र लागू गर्न नपाइने फैसला सुनाएको छ। साथै, अदालतले आगामी आम निर्वाचनका लागि सन् २०२० को जनगणनापछि कायम रहेका पुराना निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई नै प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट आदेश दिएको छ।
अदालतको यो आदेशप्रति मिसौरीकी महान्यायाधिवक्ता क्याथरिन हानावेले कडा आपत्ति जनाएकी छन्। प्राथमिक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि र आम निर्वाचनको सङ्घारमा कङ्ग्रेसनल निर्वाचन क्षेत्रबारे यस्तो आदेश आउनु अमेरिकी इतिहासमै अभूतपूर्व भएको दाबी हानावेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको निवेदनमा अदालतको नयाँ आदेशका कारण राज्यभर निर्वाचन सञ्चालनमा अभूतपूर्व अस्तव्यस्तता र अन्योल सिर्जना हुने उल्लेख छ। सङ्घीय निर्वाचन निर्धारित समयमै निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न राज्यले आफ्नो कङ्ग्रेसनल नक्सा परिमार्जन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा समेत गम्भीर प्रश्न उठेको निवेदनमा जनाइएको छ।
यसै कारण हानावेले मिसौरीको सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयको कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउन अमेरिकी सर्वोच्च अदालतसमक्ष जोडदार आग्रह गरेकी छन्।
राज्यको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार नोभेम्बरमा हुने निर्वाचनको मतपत्रमा आवश्यक संशोधन वा परिवर्तन गर्न आउँदो मङ्गलबारसम्मको मात्र समयसीमा बाँकी छ। यस मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ब्रेट काभानोघले नयाँ नक्साका विरोधीहरूलाई सोमबारसम्म राज्यको उक्त निवेदनबारे आफ्नो लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएका छन्।
उता जनमत सङ्ग्रहका पक्षधर तथा समर्थकहरूले भने नयाँ निर्वाचन क्षेत्रबारे अन्तिम फैसला गर्ने सर्वोपरि अधिकार राज्यका आम मतदातालाई नै हुनुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन्।
हाल मिसौरी राज्यबाट अमेरिकी प्रतिनिधिसभामा छ जना रिपब्लिकन र दुई जना डेमोक्र्याट प्रतिनिधिहरू निर्वाचित छन्। नयाँ तयार पारिएको नक्साले लामो समयदेखि डेमोक्र्याटिक प्रतिनिधि इमानुएल क्लीभरले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको कान्सास सिटी क्षेत्रको निर्वाचन क्षेत्रलाई समेत व्यापक पुनः संरचना गरेको छ।
सामान्यतया नयाँ राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कका आधारमा प्रत्येक १० वर्ष (दशक) को सुरुआतमा कङ्ग्रेसनल निर्वाचन क्षेत्र पुनःसीमाङ्कन गर्ने परिपाटी छ। तर आगामी मध्यावधि निर्वाचनमा राजनीतिक लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ ट्रम्पले अघि बढाएको अभियानका कारण यसपटक मध्य-दशकमै निर्वाचन क्षेत्र पुनःसीमाङ्कन गर्ने विषयले अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूमा ठूलो विवाद सिर्जना गरेको छ।
यस क्षेत्र पुनःसीमाङ्कनसम्बन्धी राजनीतिक तथा कानुनी लडाइँ हाल डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन दुवै पक्षको नेतृत्वमा रहेका एक दर्जनभन्दा बढी राज्यहरूमा व्यापक रूपमा फैलिएको छ।
