काठमाडौँको सुकेधारामा जारी नेपाली कांग्रेस संस्थापनइतर पक्षको ‘१५औँ महाधिवेशन तयारी समितिको राष्ट्रिय भेला २०८३’ को बन्दसत्रमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनहरू पेस भएका छन्। गत शुक्रबारदेखि सुरु भई आज (आइतबार) सम्म चल्ने राष्ट्रिय भेलामा राजनीतिक, आर्थिक-सामाजिक, समसामयिक र विधान संशोधन सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएका हुन्।
भेलामा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा २०८२ पुसमा भएको ‘विशेष महाधिवेशन’लाई अनधिकृत, अवैधानिक र षड्यन्त्रमूलक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टी ३८ सिटमा खुम्चिनुको मुख्य जिम्मेवार सोही महाधिवेशन भएको आरोप लगाइएको छ।
प्रस्तुत प्रतिवेदनका मुख्य विषयवस्तुहरू:
१. राजनीतिक प्रतिवेदन (प्रस्तोता: विमलेन्द्र निधि)
विशेष महाधिवेशनको विरोध: तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले 'जेन-जी' आन्दोलनको सहारा लिएर अवैधानिक रूपमा नेतृत्व हत्याउने प्रयास गरेको र फर्जी हस्ताक्षरमार्फत महाधिवेशन गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
देउवाको नेतृत्वमा महाधिवेशन: १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाकै अध्यक्षतामा २०८४ जेठभित्र १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने र त्यसैमार्फत स्वचालित रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्थिति: भदौ २०८२ को ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना, बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह तथा कृष्णप्रसाद भट्टराईको निवास/आश्रममा भएको आगजनीलाई रहस्यमय भनिएको छ।
वर्तमान सरकार र मेलमिलाप: मधेसी मूलका नागरिक पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेको घटनालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति अपनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
२. विधान संशोधन अवधारणा पत्र (प्रस्तोता: रमेश लेखक)
डिजिटल सदस्यता: क्रियाशील सदस्यतालाई प्रविधिमार्फत स्वचालित र पारदर्शी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
युवा र समावेशी प्रतिनिधित्व: ३० वर्षमुनिका युवाहरूलाई संगठनका सबै तहमा प्रतिनिधित्व गराउने, क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन भूगोल र जनसंख्याका आधारमा गर्ने तथा समावेशी कोटामा एक पटक मात्र मनोनयन गर्न पाइने व्यवस्था अघि सारिएको छ।
पदाधिकारी थप: केन्द्रीय कार्यसमितिमा उपसभापतिहरूको संख्या बढाउने, एक जना वरिष्ठ उपसभापति नियुक्ति गर्ने र महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव छ।
३. आर्थिक-सामाजिक नीतिको कार्यदिशा (प्रस्तोता: डा. प्रकाशशरण महत)
निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता: उत्पादन र अर्थतन्त्रको नेतृत्व निजी क्षेत्रलाई दिने तथा सरकारलाई सहयोगी र उत्प्रेरकका रूपमा मात्र सीमित राख्ने नीति लिइएको छ।
उद्यमशीलता र रोजगारी: स्वदेशमै गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्ने र २०४६ पछि भएका आर्थिक सुधारका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै परिमार्जित प्रजातान्त्रिक समाजवादको बाटो अपनाउने उल्लेख छ।
(यसैबीच, समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन नेता एनपी साउदले पेस गर्नुभएको छ।)
शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्ति:
शेरबहादुर देउवा (पूर्वसभापति): आफू विशेष महाधिवेशनको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै पार्टीको आधिकारिकताबारे मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन रहेकाले अदालतबाट न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
विश्वप्रकाश शर्मा (उपसभापति): राजनीतिलाई स्वस्थ बनाउन खेलको जस्तै नियम चाहिने बताउँदै पार्टीमा विधि र विधान मिचेर अघि बढेमा नेताहरूलाई ‘रेड कार्ड’ देखाइने चेतावनी दिनुभएको छ।
