काठमाडौं। सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्षे सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने योजना अघि बढाएसँगै निजामती सेवामा राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ।
नयाँ नीति र व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सचिवदेखि खरिदार तहसम्मका कर्मचारीले धमाधम राजीनामा दिन थालेका हुन्।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को राजीनामा स्वीकृत गरेको छ। राजीनामा स्वीकृत हुनेहरूमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. कमलप्रसाद पोख्रेल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम अधिकारी रहेका छन्।
गत साउन १३ गते राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारीबाट सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा भएका डा. पोखरेलले सरुवाको दुई सातामै राजीनामा दिएका हुन्।
उनको सेवा अवधि अझै एक वर्षभन्दा बढी बाँकी थियो। उता, आगामी भदौ ४ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका सचिव अधिकारीले पनि उमेर हद र प्रस्तावित नीतिकै कारण केही दिनअघि नै राजीनामा दिएका हुन्।
सहसचिवदेखि तल्लो तहसम्म प्रभाव
यसअघि सहसचिव र उपसचिव तहका कर्मचारीहरूमा मात्र सीमित रहेको राजीनामाको शृङ्खला अहिले विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सम्म पुगेको छ। राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्यांकअनुसार हालसम्म करिब एक दर्जन सहसचिव, तीन दर्जन उपसचिव र ठूलो संख्यामा अधिकृत तथा सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरूले राजीनामा बुझाइसकेका छन्।
पृष्ठभूमि र असन्तोषको कारण
नेपालको निजामती सेवामा हाल अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५८ वर्ष (र केही छलफलहरूमा ६० वर्ष बनाउने) बहस चलिरहेका बेला ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेर हद लागू गर्दा वृत्तिविकास रोकिने, पेन्सन र उपदानको हिसाबकिताबमा असर पर्ने भन्दै कर्मचारीहरू सशङ्कित बनेका हुन्।
प्रस्तावित विधेयकमा पेन्सनको भार घटाउने र नयाँ पुस्तालाई निजामती सेवामा भित्र्याउने लक्ष्य राखिए पनि, एकाएक सेवा अवधि घटाउने प्रस्ताव आउँदा वर्षौँदेखि कार्यरत अनुभवी कर्मचारीहरू समयअगावै सेवा छाड्न बाध्य भइरहेका छन्। यसले सिंगाे प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यसम्पादनमै असर पर्ने जोखिम बढेको छ।
