काठमाडौँ। रामराज्य परिषद्ले वर्तमान सरकारले 'एक चीन नीति' भङ्ग गरेको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र खारेजी र कुल करलाई १० प्रतिशतमा सीमित गर्न माग गरेको छ। आइतबार काठमाडौँको संवाद डबलीमा आयोजिक पत्रकार सम्मेलनमा परिषद्का नेताहरूले वर्तमान सरकारका गतिविधि, कर नीति र वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
पत्रकार सम्मेलनमा परिषद्का धर्माध्यक्ष जगतबहादुर थापाले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि सरकार 'एक चीन नीति'प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले वर्तमान सरकारले तिब्बती शरणार्थीलाई नागरिकता दिने, दलाई लामाको जन्मोत्सव र फ्रि तिब्बतजस्ता गतिविधिलाई बढावा दिएर छिमेकी देशलाई चिड्याउने काम गरेको आरोप लगाए।
साथै, दुर्गा प्रसाईं र धवल शमशेर राणाद्वारा प्रस्तावित 'जय नेपाल पार्टी'लाई दर्शनविहीन भन्दै उनीहरूसँग एकताको कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारे। थापाका अनुसार अन्य दलहरूले राजसंस्था र हिन्दू राज्यको एजेन्डालाई केवल सत्तामा पुग्ने भर्याङ मात्र बनाएका छन्।
थापाले सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकतामा समेत कर बढाएर दैनिकी कष्टकर बनाएको टिप्पणी गरे। हाल ५२ शीर्षकमा ४४ प्रतिशतसम्म कर असुल गरिए पनि सोहीअनुसार सेवासुविधा नदिएकाले कुल करको दायरालाई १० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले सरकारले छिमेकी देशलाई चिड्याएर अमेरिकाको योजना अनुसार काम गरिरहेको र तराईमा द्वन्द्व सिर्जना गर्न रोहिङ्ग्या तथा बङ्गालीहरूलाई भित्राउने खेल भइरहेको आरोपसमेत लगाए।
कार्यक्रममा परिषद्का सचिव विष्णु ढङ्गोलले विदेशी योजनामा ल्याइएको राष्ट्रिय परिचयपत्र खारेज हुनुपर्ने, गैरनेपालीलाई दिइएको नागरिकतामाथि छानबिन गरी रोक्नुपर्ने र खुला सीमानामा काँडेतार लगाउनुपर्ने माग अघि सारे। परिषद्का कोषाध्यक्ष रमेशकुमार बस्नेतले वर्तमान व्यवस्थाको विकल्पमा 'रामराज्य व्यवस्था' आवश्यक रहेको बताउँदै आफ्नो अवधारणामा देश करमुक्त, भिखारीमुक्त र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसहित समृद्ध हुने दाबी गरे।
यसैगरी, केन्द्रीय सदस्य शङ्कर मगैयाले स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारी बन्द गराउने र भारतीय उत्पादन बहिष्कार गर्नुपर्ने धारणा राखे। अर्का केन्द्रीय सदस्य सिताराम महर्जनले देशको रक्षाका लागि नेपाली सेनाको सङ्ख्या बढाएर ५ लाख पुर्याउनुपर्ने, २० लाख अर्धसैनिक बल तयार गर्नुपर्ने र नागरिकलाई ३ महिनाको सैनिक तालिम दिनुपर्ने सुझाव दिए। केन्द्रीय सदस्य मदन खड्काले खनिज सम्पदाको उत्खनन गरी देश समृद्ध बनाउने बताए भने काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष केशवप्रसाद पाण्डेले राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउन राष्ट्रिय मुक्ति लडाइँ लड्नुपर्नेमा जोड दिए।
