काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। दुईतिहाइ नजिकको बहुमत भए पनि सरकार नैतिक संकट, राजनीतिक असक्षमता र जनविश्वासको संकटबाट गुज्रिरहेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ।
बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता देवराज चालिसेले सरकारले जनताका वास्तविक समस्या समाधान गर्नुको सट्टा ध्यान अन्यत्र मोड्ने र विभिन्न काण्ड तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने काम गरिरहेको बताउनुभयो। कांग्रेसले सरकार अस्थिर बनाउने आफ्नो मनसाय नरहेको स्पष्ट पार्दै सरकारलाई संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुसार चल्न चेतावनी दिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमार्फत कांग्रेसले सरकारलाई घेर्दै उठाएका प्रमुख १५ बुँदाहरू:
१. सुशासन र पारदर्शितामा पूर्ण असफलता: राहदानी खरिद, सुकुम्बासी समस्या र गृहमन्त्री विवादजस्ता विषयमा सरकार जवाफदेही नभएको र नारामा मात्र सीमित भएको आरोप।
२. देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज घटनामा न्यायिक आयोग: सुनसरीमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन, मृतकका परिवारलाई राहत र घाइतेको निःशुल्क उपचारको माग।
३. भदौ २३/२४ को घटनाबारे सर्वस्वीकार्य आयोग: गौरीबहादुर आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको भन्दै मानव अधिकार आयोगको सिफारिसअनुसार निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि नयाँ आयोग गठनको माग।
४. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप: सञ्चार क्षेत्र र कांग्रेस सभापतिमाथि निगरानी एवं त्रास सिर्जना गरिएको र प्रश्न सोधेकै आधारमा जेन-जी अभियन्ता माजिद अन्सारीलाई पक्राउ गरिएकोमा विरोध।
५. राहदानी खरिद प्रकरणमा प्रश्न: कम मूल्यको प्रस्ताव हुँदाहुँदै गरिएको खरिद प्रक्रिया र अख्तियारका पदाधिकारीलाई कार्यपालिकाको कार्यालयमा बोलाएर दबाब दिइएको विषयमा स्पष्टीकरणको माग।
६. प्रतिनिधिसभा नियमावली संविधानविपरीत: हालै पारित नियमावली २०८३ ले संसद्लाई कानुनभन्दा माथि राख्ने र सांसदहरूका लागि छुट्टै कानुनी हैसियत सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको दाबी।
७. भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दोहोरो मापदण्ड: आफ्ना मान्छेलाई उन्मुक्ति दिने र विपक्षीलाई मात्र निशाना बनाउने प्रवृत्तिको विरोध।
८. सरकारी नियुक्तिमा दलीयकरण: योग्यताभन्दा राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्ति गर्दा प्रशासनिक निष्पक्षता खस्किएको आरोप।
९. अपरिपक्व विदेश नीति: दूतावास हटाउने, रिक्त राख्ने र छिमेकी मुलुकबारे गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदा कूटनीतिक विश्वसनीयतामा आँच आएको टिप्पणी।
१०. गृहमन्त्रीबारे निष्पक्ष छानबिन: विवादित गृहमन्त्रीलाई हतारमा जिम्मेवारी दिइएको भन्दै स्वतन्त्र छानबिनको माग।
११. सुकुम्बासीलाई आश्वासन मात्रै: चुनावका बेला लालपुर्जाको आश्वासन दिने तर पछि आयोग मात्र गठन गरेर अल्झाउने गरिएको आरोप।
१२. निजी क्षेत्रमाथि ज्यादती: प्रमाणबिना धरपकड र छापा मारेर व्यवसायीलाई आतंकित पारिएको र लगानीको वातावरण बिगारेको दाबी।
१३. मल अभावले किसान मारमा: खेतीपातीको मुख्य समयमा मल आपूर्ति गर्न नसकेको र कालोबजारी बढेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण।
१४. एलपी ग्यास संकट र महँगी: पूर्वअनुमान गर्न नसक्दा ग्यास संकट बढेको भन्दै आपूर्ति सहज बनाउन र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न माग।
१५. शिक्षा क्षेत्रमा अन्योल: फास्ट ट्र्याकबाट नतिजा सार्वजनिक गर्दा त्रुटि भएको तथा विश्वविद्यालयका काम र शिक्षकका मागप्रति सरकार गैरजिम्मेवार बनेको आरोप।
