काठमाडौं। विगत एक सातादेखि विभिन्न माग राख्दै वीर अस्पतालमा आमरण अनसनमा बसेकी नर्स अभियन्ता ज्योति रानाभाट र सरकारबीच गएराति १९ बुँदे सहमति भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र रानाभाटको वार्ता टोलीबीच भएको निरन्तर छलफलपछि उनले आफ्नो सत्याग्रह अन्त्य गर्ने निर्णय गरेकी हुन्।
उक्त सहमति पत्रमा नर्सिङ क्षेत्रको दीर्घकालीन र तत्काल सुधारका लागि महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका छन्।
नर्स–बिरामी अनुपात र दरबन्दी: 'स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७' अनुसार नर्स-बिरामी अनुपात (Nurse-to-Patient Ratio) प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ। यसका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सर्वेक्षणमार्फत नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने, करार सेवालाई विस्थापित गर्दै स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने र स्वास्थ्य सेवातर्फ ९ औँ, १० औँ र ११ औँ तहका दरबन्दीहरू सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।
पारिश्रमिक तथा जोखिम भत्ता: सरकारी, निजी अस्पताल र शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्सहरूको पारिश्रमिक एवं सेवा शर्त निर्धारण गर्न ७ दिनभित्र कार्यदल गठन गरिनेछ। उक्त कार्यदलले ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ। साथै, सेवा शर्त र जोखिमको वर्गीकरणका आधारमा नर्सहरूलाई कम्तीमा २५ प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
गुणस्तर सुधार र एक स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था: नर्सहरूको कार्यभार घटाउन र सेवाको गुणस्तर बढाउन 'एक स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था' को अवधारणा कार्यान्वयन गरिने भएको छ। सबै अस्पतालहरूमा 'नर्सिङ प्रोसेस' र 'नर्सिङ केयर प्लान' अनिवार्य लागू गरी अनुगमन गरिनेछ।
छात्रवृत्ति र नयाँ पद सिर्जना: सहायक नर्स मिडवाइफ (अनमी) हरूलाई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (PCL Nursing) वा मिडवाइफ्री अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। त्यसैगरी, विशेषज्ञ नर्स (Specialist Nurse) र एडभान्स प्राक्टिस नर्स (APN) जस्ता पदहरू सिर्जना गर्न एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी कार्यदल बनाइनेछ।
ऐन संशोधन र तालिम: नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न तथा नर्सिङ र मिडवाइफ्री सेवाका लागि छुट्टै ऐन बनाउन नर्स अभियन्ताका प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराइनेछ। निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रका तालिमहरूमा सहभागी गराउने र त्यसको उचित मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
