काठमाडाैं। सुनसरीबाट सुरु भई मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा फैलिएको दुई समुदायबीचको द्वन्द्व र तनावले मुलुक तरंगित बनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह राजनीतिक संवादमा सक्रिय भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले समानान्तर रूपमा राजनीतिक सक्रियता बढाएसँगै प्रधानमन्त्री बालेनले पनि शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट र छलफल तीव्र पारेका हुन्।
यसै क्रममा उनले सिंहदरबारमा मधेशवादी दलका प्रमुख नेताहरूलाई बोलाएर वातावरण सहज बनाउने विषयमा लामो परामर्श गरे। घटनाको पाँच दिनपछि बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई समेत भेटेर मुलुकमा आपसी सद्भाव र शान्ति कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
शुक्रबारको छलफलमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता महन्त ठाकुर, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति पार्टीका राजेन्द्र महतो, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी, प्रभु साह, डा. अमरेशकुमार सिंह, शरतसिंह भण्डारीलगायतका नेताहरूको उपस्थिति थियो। भेटमा मधेशी नेताहरूले घटनाको सुरुआती दिनमा सरकार र प्रधानमन्त्री मौन बस्दा थप भौतिक तथा मानवीय क्षति भएको भन्दै कडा आक्रोश पोखे। उनीहरूले प्रदर्शनकारीमाथि कम्मरमाथि गोली प्रहार गरिएको विषयमा प्रश्न उठाउँदै वर्तमान सरकार संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताप्रति इमानदार रहेकोमा समेत आशंका व्यक्त गरेका थिए।
नेताहरूका गम्भीर प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले केही विषयमा आफ्नो कमी-कमजोरी भएको स्वीकारे। देवानगञ्जको घटनाले यति ठूलो रूप लिन्छ भन्ने अनुमान गर्न नसक्नु र सुरुमै स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसक्नुमा आफ्ना तर्फबाट पनि कमजोरी भएको उनले स्पष्ट पारे।
पाँच दिनसम्म मौन बसेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै उनले आफू रातदिन नसुती राज्यका सुरक्षा संयन्त्रमार्फत अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न लागिपरेको दाबी गरे। आफैँ जाँदा स्थिति थप तनावपूर्ण हुन सक्ने भएकाले गृह र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई घट्नास्थल पठाएर स्थिति सामान्य बनाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो।
आफूमाथि लागेको विचारसम्बन्धी आशंकाहरूको निवारण गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफू संविधान, गणतन्त्र र संघीयताप्रति पूर्ण इमानदार रहेको दोहोर्याए। हिन्दू राज्य वा शाहवंशीय राजा फर्काउने पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले हिन्दू राष्ट्रको अवधारणाले पुनः राजालाई जोड्ने र त्यसले संघीयतालाई कमजोर बनाउने तर्क गरे। नेपाल सबै जातजाति र समुदायको साझा फूलबारी भएको उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि बहानामा धार्मिक वा साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउने र अशान्ति फैलाउने तत्त्वहरूलाई अनुसन्धान गरी कानुनी दायरामा ल्याइ छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको बलले मात्र नपुगेपछि बाध्य भएर सेना परिचालन गरिएको स्पष्ट पार्दै यसलाई अन्य कोणबाट नविश्लेषण गर्न आग्रह गरे। कम्मरमाथि गोली चलाइएको घटनाबारे आफूले पनि सुरक्षा निकायसँग जवाफ मागिरहेको र निष्पक्ष छानबिन हुने आश्वासन दिए। सिरहा र सुनसरीका घटनाका मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी गराउँदै उनले सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा देशवासीलाई राजनीतिकरण छाडेर आ-आफ्नो क्षेत्रबाट शान्ति र सद्भाव कायम गर्न अपिल गरे।
_20240208203200.jpg)
