काठमाडौं। संवैधानिक स्वायत्तता बोकेको लोकसेवा आयोगको अधिकार कटौती गर्न खोजेको भन्दै परीक्षार्थीहरू आन्दोलित भएका छन्। मुख्यसचिव नेतृत्वको सचिवस्तरीय बैठकले गरेको निर्णयले आयोगको निष्पक्षता र संवैधानिक क्षेत्राधिकारमाथि नै प्रहार गरेको आरोप लगाउँदै युवाहरूले राजधानीको माइतीघर मण्डलामा निरन्तर प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
विवादको मुख्य कारक गत साउन ४ गते मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकको २२ बुँदे निर्णय हो। उक्त निर्णयको बुँदा नम्बर ११ मा कुनै पनि पदपूर्तिको विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आन्दोलनरत परीक्षार्थीहरूले यो प्रावधानलाई लोकसेवाको निष्पक्षता समाप्त पार्ने र संविधानको मर्मविपरीतको कदम भनेका छन्।
प्रदर्शनमा सहभागी परीक्षार्थी दीपक रेग्मीका अनुसार संवैधानिक निकायले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न कार्यपालिका (सरकार) सँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने नियम नियन्त्रणमुखी र हास्यास्पद छ। यसले पदपूर्ति प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलासुस्ती गराउनुका साथै राजनीतिक हस्तक्षेपको बाटो खोल्ने उनीहरूको तर्क छ।
“संवैधानिक निकायलाई सरकारको मातहतजस्तै बनाएर चलाउन खोज्नु संविधानको भावनाविपरीत हो,” रेग्मीले भने, “लोकसेवाले आफ्नो तोकिएको कार्यतालिका अनुसार स्वतन्त्र र पारदर्शी रूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ।”
परीक्षार्थीहरूले सचिवस्तरीय निर्णयको खारेजीका साथै निजामती प्रशासनभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको करार प्रथामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। सरकारी पदहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाको अवसर बन्द गर्न नहुने भन्दै उनीहरूले मुख्य दुई माग अघि सारेका छन्:
संवैधानिक स्वायत्तताको रक्षा: आयोगको नियमित कार्यतालिकाअनुसार परीक्षा सञ्चालन र विज्ञापन प्रकाशन गर्न पाइने अधिकारको सुनिश्चितता।
करार कर्मचारीको व्यवस्थापन: हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा बढीमा १० प्रतिशत लाई मात्र सीमित गरी बाँकी ९० प्रतिशत पद खुला प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायी रूपमा पूर्ति गरिनुपर्ने।
माइतीघरमा भेला भएका सयौँ परीक्षार्थीहरूले हातमा प्लेकार्ड बोकेर सरकारविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरिरहेका छन्। उनीहरूले ‘खुला प्रतिस्पर्धाको अधिकार खोस्न पाइँदैन’, ‘नियमित कार्यतालिकाअनुसार परीक्षा सञ्चालन गर’, र ‘लोकसेवा आयोगको अधिकार खोस्न पाइँदैन’ जस्ता नारा गुञ्जाइरहेका छन्।
प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि लोकसेवा जस्तो पत्यारिलो र निष्पक्ष निकायको कामकारबाहीमा सरकारले कानुनी र प्रशासनिक झन्झट थपेर अलमल गराउनु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्। आन्दोलनरत पक्षले विवादित बुँदा तुरुन्त फिर्ता नलिए आन्दोलनलाई देशव्यापी र थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ।
_20240208203200.jpg)
