हेटौंडा। सत्ता समीकरण फेरबदल भएसँगै बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरू आ-आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने रणनीति र छलफलमा तीव्र रूपमा जुटेका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले मुख्यमन्त्री इन्द्र बानिया नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएपछि प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो। समर्थन फिर्तासँगै वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेकाले नयाँ मुख्यमन्त्री दाबी गर्न वा बहालवाला मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व सिर्जना भएको छ।
कुल ११० सदस्य रहेको बागमती प्रदेशसभामा उपसभामुख निर्वाचन, राजीनामा र रिक्त स्थान पश्चात् हाल १०४ सांसद कायम रहेका छन्। जसअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत अर्थात् कम्तीमा ५३ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ। प्रदेशसभामा हाल नेपाली काङ्ग्रेसका ३६, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका २६, नेकपा (एमाले) का २५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई जना सांसद रहेका छन्।
केन्द्रमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच नयाँ सत्ता गठबन्धनको सहमति भए पनि बागमती प्रदेशमा यी दुई दलको सिट सङ्ख्या जोड्दा (२५ + २६ = ५१) मात्र पुग्ने भएकाले बहुमत (५३ सिट) का लागि थप दुई सांसदको समर्थन अनिवार्य देखिन्छ।
नेकपा (एमाले) बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाका अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसहित अन्य साना दलहरूसँग पनि निरन्तर छलफल र संवाद भइरहेको छ।
यता, प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले भने आफ्नै नेतृत्वमा सरकार जोगाउने वा नयाँ विकल्प खोज्ने गरी कसरत अघि बढाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक पुकार महर्जनले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमै सरकार गठन गर्नका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टी लगायतका दलहरूसँग चरणबद्ध छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
सानो सङ्ख्यामा रहेका राप्रपा (१२ सिट) र हाम्रो नेपाली पार्टी (२ सिट) ले जसलाई समर्थन गर्छन्, बागमतीमा उसैको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना बलियो बनेकाले दुवै पक्षबाट उनीहरूलाई फकाउने प्रयास जारी छ।
_20240208203200.jpg)
