काठमाडौं। सरकारले अगाडि सारेका शैक्षिक परामर्श (एजुकेशन कन्सल्टेन्सी) सम्बन्धी प्रावधानविरुद्ध आन्दोलनरत व्यवसायी र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलबीच बिहीबार भएको वार्ता कुनै सहमतिमा पुग्न नसकी निष्कर्षविहीन बनेको छ।
मन्त्रालयमा भएको छलफलमा व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकारको तर्फबाट कुनै सकारात्मक जवाफ नआएपछि व्यवसायीहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेका छन्।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) का उपाध्यक्ष बासुदेव दाहालका अनुसार सरकारले प्रस्तावित प्रावधानबारे पुनर्विचार गर्ने वा तत्काल समाधानतर्फ अघि बढ्ने कुनै ठोस संकेत नदिएकाले विरोधका कार्यक्रम अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको हो।
व्यवसायीहरूले सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ व्यवस्थाले व्यवसाय सञ्चालनमा अनावश्यक जटिलता थप्ने, लगानी र रोजगारीमा नकारात्मक असर पार्ने तथा वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गरिने सेवामा समेत समस्या उत्पन्न गराउने दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र सहमति नगरी कुनै पनि नयाँ नियम लागू नगर्न माग गरिरहेका छन्।
आन्दोलनका आगामी रणनीति र नयाँ कार्यक्रमहरू तय गर्नका लागि शुक्रबार व्यवसायीहरूको विशेष बैठक बस्दै छ, जसले सरकारमाथि दबाब बढाउने विरोधका थप स्वरूपहरू सार्वजनिक गर्नेछ। उता शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले भने समग्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनका लागि नै नीतिगत तथा कानुनी सुधार अघि बढाइएको स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूसँग संवादको ढोका खुला रहेको र प्राप्त व्यावहारिक सुझावहरूलाई आवश्यकता अनुसार समेट्दै लैजाने जनाएको छ। दुवै पक्षबीचको वार्ता असफल भएसँगै कन्सल्टेन्सी क्षेत्रको विवाद अझ पेचिलो बन्दै गएको छ।
_20240208203200.jpg)
