नयाँ दिल्ली। भारतमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट (पेपर लिक) प्रकरणलाई लिएर विगत २६ दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेका चर्चित जलवायु तथा सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङ्चुकले शुक्रबार मध्यराति आफ्नो अनसन तोडेका छन्।
गुरुग्रामस्थित मेदान्ता अस्पतालमा उपचाररत वाङ्चुकले केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डा, राज्यमन्त्री डा. जितेन्द्र सिंह तथा लद्दाखको ‘एपिक्स बडी’का वरिष्ठ नेताहरूको उपस्थितिमा जुस पिएर अनसन अन्त्य गरेका हुन्।
सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत जानकारी गराउँदै वाङ्चुकले देशमा हिंसा भड्किने सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै र सरकारसँग भएका विभिन्न चरणका वार्तापश्चात् यो निर्णय लिएको बताएका छन्।
उनले विभिन्न राजनीतिक दलका ६५ जना सांसदहरूको लिखित तथा प्रत्यक्ष आग्रह पछि अनसन तोड्ने निष्कर्षमा पुगेको स्पष्ट पारे। साथै, आफ्ना समर्थक तथा आन्दोलनकारीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको हिंसात्मक गतिविधिमा नलाग्न र पूर्ण रूपमा शान्ति कायम राख्न अपील गर्दै उनले आफ्नो आन्दोलनको बाटो केवल शान्तिपूर्ण रहने बताएका छन्।
सोनम वाङ्चुकले अनसन तोडेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खुसी व्यक्त गर्दै उनको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले डाक्टरको सल्लाहअनुसार दिनचर्या पालना गर्न र छिट्टै पुरानै अवस्थामा फर्कन आग्रह गर्दै उनको दीर्घायुको कामना गरे।
यसैबीच, परीक्षाहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेपछि र देशभरका विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिएपछि प्रधानमन्त्री मोदीले बिहीबार मध्यराति एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै कडा कदमको घोषणा गरेका छन्।
उनले प्रश्नपत्र चुहावट लाखौँ विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकका लागि अत्यन्तै पीडादायी विषय भएको उल्लेख गर्दै दोषीहरूलाई पक्राउ गरी जेल पठाइसकिएको जानकारी दिए। विद्यार्थीहरूको एक वर्ष खेर जान नदिन २२ लाख विद्यार्थीको पुनः परीक्षा सञ्चालन गरिएको बताउँदै उनले अब यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकार गम्भीर बनेको स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री मोदीका अनुसार शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल गरी आगामी सोमबारदेखि सुरु हुने संसद्को बर्खे अधिवेशनमा प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्धको नयाँ विधेयक पेस गरिनेछ।
यस नयाँ कानुनमा यस्ता मुद्दाहरूको द्रुत सुनुवाइका लागि विशेष ‘फास्ट ट्र्याक’ अदालत गठन गर्ने र दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिने व्यवस्था समेटिनेछ। परीक्षा प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन यो कानुन कोसेढुङ्गा साबित हुने दाबी सरकारले गरेको छ।
_20240208203200.jpg)
