काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध संस्थापन (देउवा) पक्षले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको छ। देउवा पक्षका नेता एवम् पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले उक्त फैसलामाथि न्यायिक पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन्।
सामान्यतया सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू अन्तिम हुने भए तापनि फैसलाप्रति असन्तुष्ट पक्षले न्यायिक सिद्धान्त र स्थापित नजिर विपरीत निर्णय भएको, मुद्दामा नयाँ तथ्य फेला परेको वा कानुनी व्याख्यामा त्रुटि भएको आधार देखाएर पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यद्यपि, पुनरावलोकन निवेदनले सोझै पूर्ण इजलासमा प्रवेश पाउँदैन। उक्त निवेदनमाथि सुरुमा अघिल्लो फैसलामा संलग्न नरहेका तीन न्यायाधीशहरूको इजलासले प्रारम्भिक अध्ययन गर्नेछ। उक्त इजलासले ‘पुनरावलोकनको अनुमति हुने’ (ग्राउन्ड अफ रिभ्यु) आदेश जारी गरेमा मात्र मुद्दा पुनः सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेस हुनेछ। त्यसपछि पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला सदर वा बदर गर्ने निर्णय लिन्छ। तर, तीन न्यायाधीशको इजलासले ‘अनुमति नहुने’ आदेश दिएमा भने सर्वोच्चको अघिल्लै फैसला अन्तिम ठहरिनेछ।
_20240208203200.jpg)
