काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा निर्माणाधीन बागमती फन पार्क एन्ड रिसोर्ट आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माणमा गम्भीर अनियमितता गरेको आरोपमा मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री, सचिव, पूर्वजनप्रतिनिधि तथा निर्माण व्यवसायीसहित सात जना विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नगर विकास कोषको करिब १२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानीमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी पहिलो चरणको काम सुरु गरिएको थियो। तर, अनुसन्धानका क्रममा पहिलो चरणको डीपीआरले आवश्यक नठानेका तथा लागत अनुमानमै नरहेका संरचनाहरू दोस्रो चरणमा कानुनविपरीत समावेश गरिएको भेटिएको छ।
निर्माणाधीन संरचनाको सुरक्षाका नाममा नयाँ डीपीआर बनाई सार्वजनिक खरिद ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत सीमित ठेकेदारलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी प्रतिस्पर्धा कुण्ठित गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ। फर्जी कागजातका आधारमा बोलपत्र मूल्याङ्कन गरी राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पारिएको जनाउँदै आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम मुद्दा दायर गरेको हो।
आरोपपत्रमा मधेश प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह र तत्कालीन सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुरविरुद्ध जनही ३५ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीला कुमारी मुक्तान र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेलविरुद्ध ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३३३ रुपैयाँ १३ पैसा बिगो कायम गरिएको छ।
त्यस्तै, तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपानेविरुद्ध २० करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ भने निर्माण कम्पनी बिकोई–धुलिखेल जेभी तथा उसका प्रतिनिधि युवराज पोखरेलविरुद्ध मुख्य कसुरदारसरह सजाय र बिगो असुलउपरको माग गरिएको छ।
यसैबिच, अख्तियारको बर्दिवास टोलीले आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहानका कर अधिकृत युवराज एम एस पाललाई पाँच लाख रुपैयाँ घुससहित कार्यकक्षबाटै नियन्त्रणमा लिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कर लेखापरीक्षणका क्रममा कागजात नमिलेको भन्दै सेवाग्राहीलाई दुःख दिएर घुस मागिरहेको अवस्थामा आयोगले बिहीबार पाललाई घुस रकम र मोबाइलसहित पक्राउ गरी थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
_20240208203200.jpg)
