कर्णाली सरकार संकटमा: मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता, नयाँ समीकरणको कसरत

कर्णाली सरकार संकटमा: मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता, नयाँ समीकरणको कसरत

काठमाडाैं। कर्णाली प्रदेशको राजनीतिमा ठूलो फेरबदल आउने संकेत गर्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसका असन्तुष्ट सांसदहरू मिलेर मुख्यमन्त्री कँडेललाई पदबाट हटाउन संयुक्त रूपमा यो कदम चालेका हुन्। अविश्वासको प्रस्तावमा नेकपाका ११ जना र नेपाली कांग्रेसका ५ जना गरी कुल १६ जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। यो नयाँ घटनाक्रमसँगै कँडेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेको छ।

सचिवालयमा दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (४) तथा कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली, २०८१ को नियम १५२ को उपनियम (२) बमोजिम लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरिएको उल्लेख छ। यसका साथै, सोही प्रस्तावमा संविधानको धारा १८८ को उपधारा (५) लाई टेक्दै कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी नयाँ मुख्यमन्त्री पदका लागि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई प्रस्तावित समेत गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेशमा यसअघि नेपाली कांग्रेसको बलियो समर्थनमा नेकपा एमालेका नेता यामलाल कँडेलले सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै आएका थिए। तर, बुधबार नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएपछि कर्णालीमा नयाँ सत्ता समीकरणको खेल सुरु भएको थियो।

राजीनामा बुझाउनेहरूमा सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारी, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुढा र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाह रहेका थिए। तीमध्ये बुधबारै मन्त्री पदबाट बाहिरिएका सुरेश अधिकारी र विजया बुढाले समेत मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री कँडेलमा राजनीतिक इमानदारिताको अभाव देखिएकाले आफूहरू नयाँ समीकरण बनाउन बाध्य भएको कांग्रेसका एक सांसदले दाबी गरेका छन्। २०८१ साउनदेखि एमाले–कांग्रेसको सहकार्यमा कँडेलले सरकार चलाइरहेका थिए। पूर्वसहमति अनुसार गत चैत महिनामै प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिका बदलिँदा घटनाक्रमका कारण एमालेको नेतृत्व लम्बिन पुगेको थियो। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा हाल नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपाका १४ र नेकपा एमालेका १० सांसद रहेका छन्। यो अंकगणितका आधारमा अब कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच नयाँ संयुक्त सरकार गठन हुने सम्भावना निकै बलियो बनेको छ।

छुटाउनुभयो कि ?