काठमाडौं। दुईतिहाइ नजिकको बलियो बहुमतसहित गठन भएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार छोटो अवधिमै चौतर्फी राजनीतिक घेराबन्दी र गम्भीर विवादमा पर्न थालेको छ। संसदीय अंकगणितका हिसाबले तत्काल सरकार परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना नभए पनि प्रधानमन्त्री शाह र मन्त्रीहरूका एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय, कार्यशैली र गतिविधिका कारण सरकार रक्षात्मक बन्दै गएको हो। पछिल्लो समय प्रतिपक्षी दलहरू मात्र नभई सरकारको नेतृत्वकर्ता दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का आफ्नै सांसदहरू समेत सरकारको तीव्र आलोचनामा उत्रिएका छन्।
सोमबार काठमाडौँका केही स्थापित सञ्चारगृहका मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि अनाधिकृत रूपमा गाडीहरू तेर्स्याएर आवतजावत अवरुद्ध पारिएको घटनाले मंगलबारको संघीय संसद्मा ठूलो रूप लियो। उक्त अमर्यादित र नियोजित गतिविधि राज्यकै मौन संरक्षणमा भएको आशंकालाई बल पुग्ने गरी प्रहरीले सवारी धनीमाथि सामान्य सोधपुछ समेत नगरी मात्र पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तिराएर छाडेपछि संसद्मा सरकारको तीव्र आलोचना भएको हो। प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्ने विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले यसलाई नेपाली प्रेस जगत्लाई तर्साउन राज्य संरक्षित शक्तिहरूले नै गरेको पञ्चायतकालीन 'मण्डलेतन्त्र'को संज्ञा दिएका छन्।
सत्तारूढ दल रास्वपाकै सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले संसद्मा बोल्दै यस घटनाको कडा शब्दमा भर्त्सना गर्नुभयो। उहाँले विगतमा ज्ञानेन्द्र शाहको शाहीकालमा बन्दुकधारी सेना समाचार कक्षभित्रै पस्दा समेत नझुकेको नेपाली सञ्चार क्षेत्र सडकमा दुई–चारवटा गाडी तेर्स्याउँदैमा नतर्सिने स्पष्ट पार्नुभयो। सोही पार्टीका सांसद सुलभ खरेलले 'जेन-जी' युवा अगुवा माजिद अन्सारी पक्राउ प्रकरणमा प्रहरीले भ्यानभित्र लगेर निर्घात कुटपिट गरेको भन्दै प्रहरीको बर्दीमा जनताले वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अनुहार देखिरहेको टिप्पणी गरे। यसैगरी रास्वपा सांसद रीमा विश्वकर्माले नीतिगत दौडमा रहेको आफ्नै सरकारलाई 'हतार गरे भन्न सकिन्न, विस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ' भन्दै संयमित हुन ट्रक साहित्यमार्फत सचेत गराए भने सांसद अमरेशकुमार सिंहले देश गम्भीर संकट र चरम निराशामा रहेकाले सम्पूर्ण दलहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
विपक्षी बेन्चबाट सरकारको कार्यशैलीमाथि झन् कडा प्रहार भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद गणेश ठगुन्नाले सञ्चारगृह अगाडिको अवरोधलाई पञ्चायतकालीन मण्डलेतन्त्रको पुनरावृत्ति भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। नेकपाका सांसद रमेश मल्लले सञ्चारगृह र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको घर अगाडि गाडी तेर्स्याउने योजनाकारलाई तत्काल पक्राउ गरी गाडी जफत गर्न र लाखौँ जरिवाना तिराउन माग गरे। राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकार आफैँले कार्यकर्ता परिचालन गरी काठमाडौँका विभिन्न सडक, न्यु रोड, सञ्चारगृह र प्रतिपक्षका घर अगाडि अवैध पार्किङ गराई सामाजिक सञ्जालको 'अल्गोरिदम' प्रयोग गरेर प्रोपोगाण्डा फैलाएको र राज्य आतंक सिर्जना गरेको आरोप लगाए।
यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित पार्न खोजेको र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई कसैले प्रश्न गर्न नपाउने गरी 'श्री ८' का रूपमा स्थापित गर्न खोजेको भन्दै तीव्र आक्रोश पोखे। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सरकारले सुकुम्बासी, पठाओ राइडर र वर्षौँदेखि कार्यरत हजारौँ करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाएर ठेकेदारी प्रथा लागू गर्न खोजेको भन्दै गरिब मारा नीति तत्काल सच्याउन माग गर्नुभयो। नेकपाका मुख्य सचेतक युवराज दुलालले नागरिकको आत्मदाह जस्तो गम्भीर घटनामा संसद्को रोष्टमबाटै मन्त्रीले धम्की दिएको भन्दै हिजो प्रश्न गरेरै जन्मिएको दल आज प्रश्नबाट भाग्न नमिल्ने र सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने धारणा राखे।
चौतर्फी आलोचना र संसद् तातेपछि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सञ्चारगृह अगाडि गाडी तेर्स्याउने जुनसुकै दलका नेता कार्यकर्ता भए पनि कारबाही हुनुपर्नेमा आफ्नो पार्टी अडिग रहेको स्पष्टीकरण दिए। अर्कोतर्फ, संसद्प्रति अनुत्तरदायी भएको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ४३ दिनपछि पहिलो पटक मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भए।
रास्वपा सभापति लामिछानेसँगै संसद् प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री शाहले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग छोटो संवाद गरे पनि बैठकमा मात्र २० मिनेट बसेर बाहिरिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रधानमन्त्री र रास्वपा सभापति संसद् बैठकमा प्रवेश गर्दा स्थापित संसद्को नियमावली उल्लंघन भएको भन्दै सभामुखसँग रुलिङको माग गरेको छ।
_20240208203200.jpg)
