काठमाडौँ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सञ्चारगृह तथा राजनीतिक नेतृत्वमाथि बढ्दो दबाब, प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति र आम नागरिकका जीविकोपार्जनका सवाललाई लिएर सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्।
बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रमेश कुमार मल्ल, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारको कार्यशैली, कानुनी विभेद तथा नागरिकका संवेदनशील मुद्दामा राज्यको उदासीनताप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
बैठकमा नेकपाका सांसद रमेश कुमार मल्लले राजधानीका विभिन्न मिडिया हाउस र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको निवास अगाडि शंकास्पद रूपमा गाडी तेर्स्याएर भयको वातावरण सिर्जना गरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
स्वतन्त्र प्रेस र प्रतिपक्षलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्न नियोजित रूपमा गरिएका यस्ता अराजक गतिविधिमा संलग्न दोषीहरूलाई सडक विभागले गर्ने सामान्य जरिवाना मात्रै गरेर उन्मुक्ति दिन नहुने र उनीहरूमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने उनको माग थियो। यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्टमबाट दिएको देशहित विपरीतको अभिव्यक्ति सच्याउन र संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकार मौन बसेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाए।
प्रधानमन्त्रीले विगतमा काठमाडौँ महानगरको मेयर हुँदा ‘सिंहदरबार जलाइदिन्छु’ भनी सामाजिक सञ्जालमा दिएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति स्मरण गराउँदै उनले देशका महत्त्वपूर्ण संरचना र सार्वभौम निकायको सुरक्षामाथि प्रश्न उठाए। प्रधानमन्त्रीले नियतवश वा भुलवश जे-जस्तो कारणले बोलेको भए पनि सदनमा आएर आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने सांसद राईको अडान थियो।
यसैगरी, राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो कुनै नियम, सत्ता वा पद हुन नसक्ने भन्दै कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने धारणा राखे। विगतमा ‘सिंहदरबारभन्दा मान्छेको जीवन ठूलो’ भन्नेहरू नै अहिले सत्तामा पुगेपछि ‘मान्छेको जीवनभन्दा नियम ठूलो’ भन्दै हिँडेको भन्दै उनले वर्तमान नेतृत्वको आलोचना गरे।
केवल गोली हानेर मात्र नभई नागरिकको बाँच्ने आधार र रोजीरोटी खोसेर निराशाको अवस्थामा पुर्याई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नु पनि गोली हानेसरहकै अपराध भएको उनको तर्क थियो। सडकमा जथाभावी पार्किङ गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको प्रष्ट पार्दै उनले ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा सर्वसाधारणलाई तत्काल कारबाही हुने तर सिटबेल्ट समेत नलगाई सवारी चलाउने उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि कारबाही नहुने दोहोरो मापदण्डप्रति प्रश्न उठाए।
सांसदहरूले युवा गणेश नेपालीको आत्मदाह र त्यसपछिको दुःखद निधनको घटनालाई लिएर पनि सरकारलाई कठघरामा उभ्याएका छन्। सांसद मल्लले २५ वर्षीय नेपालीको मृत्युले देशलाई स्तब्ध बनाएको अवस्थामा उक्त घटनालाई राजनीतिक स्वार्थका लागि तोडमोड गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए।
त्यस्तै सांसद शाहीले गम्भीर जलन भएका बिरामी नेपालीलाई अस्पताल लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सको सट्टा अपराधी जस्तो हिँडाएर लगिएको भन्दै आपत्ति जनाए। समयमै उचित उपचार उपलब्ध गराइएको थियो वा थिएन, भारतमा उपचारका लागि लैजान सकिने अवस्था हुँदाहुँदै किन ढिलाइ गरियो र मृत्यु भइसकेपछि विमानस्थलमा कुन उद्देश्यले गतिविधि गरियो भन्ने विषयमा राज्यले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने र यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग उनले गरे।
सांसदहरूले वर्तमान सरकार गरिब, निमुखा, श्रमिक, सुकुम्बासी, साना उद्यमी र पठाओ राइडरमाथि कठोर बनेको दाबी गर्दै यस्ता जनविरोधी कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गरे। सांसद राईले लामो समयदेखि राज्यका विभिन्न निकायमा करार तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीका रूपमा कार्यरत हजारौँ श्रमिकहरूको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई महँगी भत्ता र सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने बेला सरकारले छुट्टै कम्पनी खडा गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न खोजेको आरोप समेत उनले लगाए।
प्रतिपक्षी सांसदहरूले सरकारलाई केवल औपचारिक विज्ञप्ति जारी गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्नुको साटो संसद्मा उठेका गम्भीर प्रश्नहरूको सामना गर्न र नागरिकलाई न्यायको अनुभूति दिलाउन जोडदार माग गरेका छन्।
_20240208203200.jpg)
