काठमाडाैं। वर्तमान दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पहिलोपटक निजी क्षेत्रका प्रमुख प्रतिनिधिहरूसँग सिंहदरबारमा विशेष छलफल गरेका छन्।
सरकार गठन भएलगत्तै केही उद्योगी व्यवसायीहरू पक्राउ पर्न थालेपछि निजी क्षेत्रमा छाएको त्रास र आशंकालाई चिर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यो उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गरिएको हो। सरकारले कार्यभार सम्हालेको सय दिन पुगेको अवसरमा आयोजित यस डेढ घण्टा लामो बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
छलफलका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री शाह निजी क्षेत्रलाई देशको अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभिङ सिट’ मा राखेर विद्यमान समस्याहरू सुधार्न सकारात्मक रहेको जानकारी दिए। व्यवसायीहरूले कर्जा प्रवाहको मन्दी, खस्किएको आत्मविश्वास, बैंकमा थुप्रिएको रकम, उद्योगहरूको न्यून उत्पादन क्षमता र सेयर बजारको गिरावट जस्ता समसामयिक चुनौतीहरू प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए।
यसैगरी, नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले आरोपकै भरमा कुरा नसनी उद्योगीहरूलाई पक्राउ गरिनु गलत भएको भन्दै मुलुकमा अग्रिम जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको माग गरे र निजी क्षेत्र पिपिपी मोडेलमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न इच्छुक रहेको स्पष्ट पारे।
व्यवसायीहरूको चासो र गुनासोको प्रतिउत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कसुरको आरोपका आधारमा केही व्यक्तिमाथि अनुसन्धान भए पनि समग्र निजी क्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोण सधैं सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारे।
उनले निजी क्षेत्रलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने वा नियन्त्रणमा लिने सरकारको कुनै नीति नभएको प्रष्ट पार्दै उद्योगी व्यवसायीका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न र लगानी अनुकूल वातावरण बनाउन आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक सुधार गर्न सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएलगत्तै भएको यस छलफलले देशमा औद्योगिक प्रवद्र्धन, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनामा सरकारी-निजी साझेदारीलाई थप बलियो बनाउने विश्वास प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले लिएको छ।
यसैबीच, अर्थतन्त्रको आन्तरिक आय बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका नवनियुक्त महानिर्देशकहरूलाई 'मिसन १६ खर्ब' को राजस्व लक्ष्य हासिल गर्ने गरी इमानदारीपूर्वक काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
नयाँ जिम्मेवारी पाएका सहसचिवहरू यमलाल भुसाल, डा. भीष्मकुमार भुसाल र प्रेमप्रसाद आचार्यलाई कार्यभार सम्हाल्नुअघि निर्देशन दिँदै मन्त्री वाग्लेले राजस्व चुहावट रोक्न, कर तिर्न प्रोत्साहन गर्न र राजस्व प्रणालीलाई सूचना प्रविधिसँग जोडेर पारदर्शी बनाउन आग्रह गरे। आन्तरिक कर र भन्सार आम्दानी वृद्धि गरेर बाह्य ऋणको परनिर्भरता घटाउँदै देशलाई आफ्नै सामथ्र्यमा विकासको गतिमा अगाडि बढाउने मन्त्रालयको योजना रहेको र यस कार्यमा नयाँ नेतृत्वले पूर्ण समर्पणका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
