_20260707203158.jpg)
काठमाडाैं। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह प्रशासनलाई केवल परम्परागत सुरक्षा निकाय (ट्रेडिसनल सेक्युरिटी एजेन्सी) मा मात्र सीमित नराखी दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिको बलियो आधारको रूपमा अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत गृह मन्त्रालयको शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी प्रत्येक नागरिकको जीउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु नै गृह प्रशासनको मुख्य दायित्व भएको स्पष्ट पारे। बजेट छलफलका क्रममा प्राप्त भएका रचनात्मक सुझावहरूलाई आत्मसाथ गर्दै मन्त्रालयले आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने उनको भनाइ थियो।
गृहमन्त्री गुरुङले भूकम्प तथा मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित भएका घरपरिवारको आवास पुनःनिर्माण कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारे। आगामी वर्षका लागि जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास तथा सरकारी भवनहरूको पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गरिसकिएको उनले जानकारी दिए।
यी दुवै जिल्लामा प्राविधिक कर्मचारीहरूको सङ्ख्या थप गरी निजी आवास पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिन आगामी वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट रु पाँच अर्बको स्रोत सहमति प्राप्त भइसकेको र हाल पुनःनिर्माणको कार्य निरन्तर अगाडि बढिरहेको उनले बताए।
विगतमा जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा तत्कालीन राहत स्वरूप अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार ५० हजार उपलब्ध गराइएको स्मरण गराउँदै गृहमन्त्रीले सो पश्चात् प्राविधिक टोलीले तयार पारेको विस्तृत क्षति मूल्यांकन प्रतिवेदनको विवरण समेत प्रस्तुत गरे।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार दुवै जिल्लामा पुनःनिर्माणतर्फ ४१ हजार २९७ वटा, रेट्रोफिटतर्फ ११ हजार ९९६ वटा र सामान्य मर्मततर्फ २१ हजार ९९४ वटा घरहरू सिफारिस भएका छन्।
गृह प्रशासनको अबको यात्रा कागजी आश्वासन र भाषणमा मात्र सीमित नभई जनताले भुइँ तहमा प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने सुरक्षा, सुशासन र निष्पक्षताको ठोस नतिजामा देखिने दाबी गर्दै उनले यस कार्यको प्रभावकारिताका लागि आफू स्वयं जिल्लाहरूमा पुगेर अनुगमन गरिरहेको र त्यहाँबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निरन्तर सुधारका कार्यहरू अघि बढाउने बताए।
