अमेरिका-इरान समझदारीपछि पश्चिम एसियामा सैन्य तैनाथी अनुकूल बनाउँदै फ्रान्स

अमेरिका-इरान समझदारीपछि पश्चिम एसियामा सैन्य तैनाथी अनुकूल बनाउँदै फ्रान्स

पेरिस। फ्रान्सले हर्मुज जलडमरूमध्यमा सुरक्षित नौवहन पुनः स्थापित गर्न र व्यापारिक जहाजहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पश्चिम एसियामा बारूदी सुरुङ हटाउने अत्याधुनिक सामग्रीसहित सैन्य उपस्थिति बढाउने भएको छ।

फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत फ्रान्सले मध्यपूर्वमा विशेष टोली तैनाथ गरिसकेको जानकारी दिएका हुन्।

यस सैन्य परिचालनमा विशेष गरी दुई वटा ‘माइनहन्टर’ (बारूदी सुरुङ खोज्ने जहाज), दुई वटा ‘फ्रिगेट’ (युद्धपोत) र एउटा समुद्री गस्ती विमान समावेश छन्, जसले साझेदार राष्ट्रहरूसँग मिलेर हर्मुज जलमार्गमा पूर्ण रूपमा जलयातायात सुचारु गर्न योगदान दिनेछन्।

राष्ट्रपति म्याक्रोँका अनुसार गत जुन १७ मा अमेरिका र इरानबीच भएको समझदारी पत्रको हस्ताक्षरले हर्मुज जलडमरूमध्यमा नौवहन स्वतन्त्रतालाई पुनः पुष्टि गर्दै क्षेत्रीय स्थिरताका लागि महत्वपूर्ण वातावरण तय गरेको छ।

यसै बदलिँदो सुरक्षा अवस्था र विकसित आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै ओमानका सुल्तान हेथम बिन तारिक अल सईदसँगको रचनात्मक छलफलपछि फ्रान्सले आफ्नो सैन्य तैनाथीलाई अनुकूल बनाएको उनले प्रस्ट पारेका छन्।

यसैबीच, फ्रान्सेली राष्ट्रपति म्याक्रोँ र बेलायती प्रधानमन्त्री केइर स्टार्मरद्वारा जारी एक संयुक्त विज्ञप्तिमा हर्मुज जलडमरूमध्यबाट व्यावसायिक जहाजहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न दुवै देश दृढ रहेको प्रतिबद्धता दोहोऱ्याइएको छ।

विश्व अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण धमनीका रूपमा रहेको यस जलमार्गबाट सबै राष्ट्रका जहाजहरू सहज रूपमा आवतजावत गर्न पाउनु विश्वव्यापी चासो र आवश्यकताको विषय भएको दुवै नेताले उल्लेख गरेका छन्।

ओमानका सुल्तानले आफ्नो सार्वभौमिक क्षेत्रीय जल क्षेत्रलाई नौवहनका लागि सुरक्षित बनाउन बेलायत र फ्रान्ससँग मिलेर काम गर्ने सहमति जनाइसकेका छन्।

यूरोपेली नेताहरूले आवश्यकता परेको खण्डमा हर्मुज जलडमरूमध्यमा नौवहन स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि व्यापक बहुराष्ट्रिय सैन्य मिसन नै तैनाथ गर्न समेत आफूहरू तयार रहेको उद्घोष गरेका छन्।

बेलायत र फ्रान्सले क्षेत्रीय स्थिरता, सम्बन्धित राज्यहरूको सार्वभौमिकताको सम्मान तथा आफ्ना साझेदारहरूसँगको निकट सहकार्यमार्फत विश्वव्यापी सुरक्षा, नौवहन स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रक्षा गर्ने आफ्नो साझा प्रतिबद्धतामा जोड दिएका छन्।

छुटाउनुभयो कि ?