काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको भोलि सय दिन पूरा हुँदैछ।
यो अवधिमा नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकताहरूका बारेमा प्रधानमन्त्री स्वयंले विभिन्न देशका राजदूत र नेपालको विकासका साझेदारहरूलाई विस्तृत जानकारी दिनुभएको छ। नेपालको कूटनीतिक पहुँच विस्तार, समृद्धि र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेको यो सरकारले देशको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र कूटनीति सञ्चालनमा नयाँ तथा ठोस प्रयासहरू प्रारम्भ गरेको छ।
सरकारले ‘राष्ट्रिय हित’ केन्द्रित कूटनीतिमा विशेष जोड दिँदै परराष्ट्र मन्त्रालयको पूर्वजानकारी र अनुमति बिना मन्त्रिपरिषद्का सदस्य तथा उच्च ओहोदाका सरकारी अधिकारीहरूले विदेशी नियोगका प्रमुख वा कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई भेट्न नपाउने कडा नियम लागू गरेको छ। कूटनीतिक आचार संहिताको पूर्ण पालना गराउँदै विगतमा जस्तो प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य उच्च पदासीन अधिकारीहरूलाई राजदूतहरूले सोझै भेट्ने परम्परालाई तोडिएको छ। संस्थागत स्मृतिभन्दा बाहिर रहने यस्ता पुराना अभ्यासहरूलाई सरकारले सधैँका लागि निमिट्यान्न पारेको छ।
यस अवधिमा नेपालका निकटतम छिमेकीहरू भारत र चीनसँग नयाँ ढङ्गले सम्बन्ध विस्तारको प्रयास थालिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दुवै देशको औपचारिक भ्रमण गरेर वर्तमान सरकारका विकासका प्राथमिकता र नवीकृत सम्बन्धबारे नेपालको धारणा स्पष्ट पार्नुभएको छ।
चीन भ्रमणका क्रममा पारस्परिक सम्मान तथा एकअर्काका प्राथमिकता एवं संवेदनशीलताप्रति रहिआएको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा, व्यापार, लगानी, कृषि, प्रविधि हस्तान्तरण, सूचना प्रविधि, डिजिटलाइजेशन, पर्यटन, रासायनिक मल, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषण र जनस्तरको सम्बन्धलगायत विविध क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्ने विषयमा चिनियाँ उच्चाधिकारीहरूसँग गहन छलफल भएको थियो।
बहुआयामिक नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ सुदृढ तुल्याउँदै छिमेकी लगायत सबै मुलुकसँग स्वतन्त्र, व्यावहारिक एवं सहयोगात्मक सम्बन्ध विस्तार गर्ने र आर्थिक विकास कूटनीति प्रवर्द्धन गर्ने नेपाल सरकारको उद्देश्यबारे चिनियाँ अधिकारीहरूलाई प्रष्ट पारिएपछि नेपालप्रतिको उनीहरूको आशङ्का समेत निवारण भएको छ।
त्यसअघि भएको भारतको औपचारिक भ्रमणमा पनि नेपालले सीमा, ऊर्जा व्यापार, जलस्रोत व्यवस्थापन, खेलकूद र आर्थिक सहकार्य जस्ता साझा चासोका विषयमा केन्द्रित रहेर आफ्ना अडानहरू स्पष्ट रूपमा दोहोर्याएको थियो। परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतका प्रधानमन्त्री तथा आफ्ना समकक्षीलगायत उच्च अधिकारीहरूसँग सन्तुलित, स्वतन्त्र र बहुआयामिक परराष्ट्र नीतिलाई थप सशक्त ढङ्गले अभिव्यक्त गरेका थिए।
लगानी विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन, कनेक्टिभिटी र जनस्तरको सम्बन्ध अझ सशक्त बनाउने विषयमा भएका ती छलफलहरूले नेपालको नयाँ सरकारका विकासका ठोस आधारबारे बुझ्न नयाँदिल्लीलाई सहज बनाएको छ।
क्षेत्रीय स्थायित्व, क्षेत्रीय चासोका विषयमा साझेदारी, आपूर्ति शृङ्खला सुरक्षा तथा ऊर्जा साझेदारी जस्ता समसामयिक अन्तरराष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पनि चीन र भारतसँग खुला रुपमा नेपालका धारणा प्रस्तुत गरेर देशलाई विकासको मार्गमा अग्रसर गराउने वर्तमान सरकारको उत्कट चाहना मुखरित गरिएको छ।
क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय चासोका विषयमा नेपालको अभिमत जाहेर गर्दै सरकारले आफ्नो परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशील, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, सार्वभौम समानता तथा पारस्परिक सम्मानका सिद्धान्तमा आधारित रहेको जानकारी भारत र चीनका अधिकारीहरूलाई गराएको छ।
छिमेकी मुलुकबाहेक केही समयअघि मरिससमा आयोजित नवौँ हिन्द महासागर सम्मेलनमा समेत नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल उद्देश्य राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै सबै राष्ट्रसँग मैत्रीपूर्ण र पारस्परिक लाभमा आधारित सम्बन्ध कायम गर्नु रहेको विषय विभिन्न देशका समकक्षीहरूलाई अवगत गराइएको छ, जसले बहुपक्षीय कूटनीतिक मञ्चमा देशको गरिमा बढाएको छ।
हिन्द महासागर क्षेत्रसँग नेपालको कूटनीतिक, आर्थिक तथा रणनीतिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउन आधार तयार पार्नुका साथै क्षेत्रीय सहकार्यको पुनर्संरचना, समावेशी तथा नियममा आधारित समुद्री सुशासन, जलवायु परिवर्तनका चुनौतीको साझा समाधान तथा दिगो विकासका लागि पारस्परिक साझेदारीमा जोड दिएर नेपाल क्षेत्रीय सहकार्य र बहुपक्षताको पक्षधर देश भएको बलियो सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको छ।
एक भूपरिवेष्टित मुलुकका रूपमा नेपालका विशिष्ट सरोकारहरू अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्दै समुद्री पहुँच, कनेक्टिभिटी र साझेदारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अडान नेपालले राख्दै आएको छ। बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशमा नेपालको सन्तुलित, स्वतन्त्र र बहुआयामिक परराष्ट्र नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा अभिव्यक्त गर्ने अवसरको नेपालले भरपूर उपयोग गर्नुलाई ठूलो कूटनीतिक उपलब्धि मानिएको छ।
दुई ठूला छिमेकी मुलुक भारत र चीनबीच अवस्थित नेपालले राष्ट्रिय हित केन्द्रित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै दुवै मुलुकसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध प्रवर्द्धन गरिरहेको छ। सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सार्क, बिमस्टेकलगायत क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै विश्व शान्ति, दिगो विकास, जलवायु प्रतिकार्य, आर्थिक कूटनीति तथा अन्तरराष्ट्रिय सहयोगलाई उत्तिकै प्रतिबद्धताका साथ प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ।
