काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले देशका विभिन्न समसामयिक, कानुनी तथा विकास निर्माणका मुद्दाहरू उठाउँदै सदनमार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बैठकमा सांसद चन्द्रबहादुर केसीले हाल ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राखिएका सुकुम्वासीहरूको उचित व्यवस्थापन र उनीहरूका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरे। २३औँ राष्ट्रिय धान दिवसको सन्दर्भ जोड्दै सांसद मीना सिंह रखालले देशभर रोपाईंको चटारो चलिरहेका बेला किसानहरूका लागि आवश्यक पर्ने सिँचाइको पानी, रासायनिक मल र उन्नत बीउबिजनको कुनै पनि अभाव हुन नदिनेतर्फ सरकार समयमै सचेत बन्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
यस्तै, सांसद रञ्जित कर्णले सप्तरीको राजविराजमा लालपुर्जाको माग राख्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत किसानहरूको समस्यालाई तत्काल वार्तामार्फत समाधान गर्न आग्रह गरे।
बैठकमा कानुनको कार्यान्वयन र राज्यस्रोतको दुरूपयोगका विषयमा पनि सांसदहरूले आवाज उठाएका छन्। सांसदहरू जगत तिमिल्सिना र रोशनी मेचेले नेपालको संविधान तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐनले स्पष्ट रूपमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्यता दिन निषेध गरेको स्मरण गराउँदै यस कानुनी व्यवस्थाको अक्षरसः पालना गर्न र गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
अर्कातर्फ, सांसद रेखाकुमारी झाले नेपाल खानेपानी संस्थान राजविराजमा राज्यकोषबाट सञ्चालित सरकारी सेतो नम्बर प्लेटको गाडीलाई नियमविपरीत रातो प्लेट बनाएर राज्यस्रोतको चरम दोहन र दुरूपयोग भइरहेको भन्दै त्यस्ता गतिविधिमाथि तत्काल छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरिन्।
यसैगरी, शिक्षा, पर्यटन र कृषि निर्यातका क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे पनि सदनमा चर्चा भएको छ। सांसद वासुदेव घिमिरेले हालै सम्पन्न भएको कक्षा १२ (दशजोड दुई) को परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनमा केही गम्भीर त्रुटिहरू देखिएको भन्दै त्यसमा आपत्ति जनाए।
गोरखाको हिमाली क्षेत्रको जनजीवनबारे बोल्दै सांसद सम्झना देवकोटाले उत्तरी सिमानामा रहेका दुवै नाका लामो समयदेखि बन्द हुँदा स्थानीय बासिन्दाले निकै सास्ती खेप्नुपरेको उल्लेख गरिन्। उनले स्थानीयको दैनिक जीविकोपार्जन र पर्यटकीय पदमार्गलाई सुचारु गर्नका लागि मात्रै भए पनि ती नाकाहरू तत्काल खुलाउन सरकारसँग माग गरिन्।
सांसद सोमनाथ पोर्तेलले नेपाली सुपारीको निर्यातमा लगाइएको रोकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुपारीको ‘डिएनए’ परीक्षण गर्ने अव्यावहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता लिएर उत्पादनमा आधारित किसानहरूलाई सहज रूपमा व्यापार गर्ने वातावरण बनाइदिन सरकारसँग आग्रह गरे।
