काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद्मा आफ्नो प्रतिपक्षी भूमिकालाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ। वर्तमान सरकारको सुरुवाती सय दिनको कार्यसम्पादनको विस्तृत समीक्षा गर्दै कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिले संसद्मा जनजीविका र राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दाहरूलाई जोडदार रूपमा उठाउने रणनीति तय गरेको हो।
संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा शनिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सरकारको सय दिने ‘हनिमुन पिरियड’ सकिनै लाग्दा पनि जनताले अपेक्षा गरे अनुसारका कामहरू हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले गत वैशाख १४ गते आङ्देम्बेलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि उहाँको अध्यक्षतामा बसेको यो पहिलो कार्यसमिति बैठक हो।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको ‘सय दिनमा सय काम’ को लक्ष्य प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गरे।
सरकारले घोषणा गरेका कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा अहिलेसम्म प्रारम्भिक छलफलसमेत हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारका प्रतिबद्धता र तिनको कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्थाबारे संसदीय दलका तर्फबाट छिट्टै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए। महामन्त्री पौडेलले अबका दिनमा संसदीय दललाई थप प्रभावकारी बनाउन र पार्टीसँगको समन्वयलाई सहज बनाउन कांग्रेस केन्द्रित हुने बताए।
पार्टीभित्र सदस्यता अद्यावधिक र व्यक्ति व्यवस्थापनको सवाल पेचिलो रहेको स्वीकार गर्दै उनले आन्तरिक विमतिहरूलाई विधि र समझदारीपूर्ण तरिकाले समाधान गर्दै १५औँ महाधिवेशनतर्फ अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।
यसैगरी, कांग्रेसका अर्का नेता अभिषेकप्रताप साहले वर्तमान सरकार सामाजिक सञ्जाल र लोकप्रियतावादमा मात्र केन्द्रित भएको आरोप लगाए। सरकारलाई आफ्नो एजेन्डा अनुसार काम गर्न प्रतिपक्षका तर्फबाट सय दिनसम्म संयमता अपनाएर समय दिइएको स्पष्ट पार्दै नेता साहले अबका दिनमा कांग्रेसका हरेक सांसदले संसद्मा जनताका मुद्दालाई अत्यन्तै आक्रामक र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने घोषणा गरे।
विशेष गरी सरकारको बजेट र कर नीतिको कडा आलोचना गर्दै उनले साधारण जनताले राहतको अपेक्षा गरिरहेका बेला सरकारले करमाथि कर थपेर मारमा पारेको र यसले दूरगामी रूपमा राज्य प्रणालीमै गम्भीर असर पुर्याउने दाबी गरे।
गत फागुनमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झण्डै दुईतिहाइ मत पाएपछि चैत १३ गते बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार गठन भएको थियो, जसको सय दिन असार दोस्रो साता पूरा हुँदै छ। सरकार गठनको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री शाहले सुशासन, सहरी व्यवस्थापन र आर्थिक सुधारलाई समेटेर १०० बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको थियो।
सो घोषणा अन्तर्गत संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १७ कायम गर्ने, दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने कामहरू पूरा भइसकेका छन्। साथै, २०४८ सालदेखि हालसम्मका उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न समिति गठन भएको छ भने राहदानी, नागरिकता र लाइसेन्स जस्ता कागजात कुरियरमार्फत घरमै पुर्याउने व्यवस्थासमेत लागू भइसकेको छ।
यद्यपि, घोषणा गरिएका धेरै नीतिगत र संरचनागत सुधारका विषयहरू अझै पनि पूर्ण कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले संसद् भित्र सरकारलाई कडा रूपमा घेर्ने संकेत दिएको छ।
