काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट र उद्योगी सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश जारी गरेको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र सोमकान्त मैनालीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार थुनछेक बहस सकिएपछि दुवै जनालाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले बैंकबाट लिएको कर्जा प्रयोजनविपरीत प्रयोग गरी दुरुपयोग गरेको अभियोगमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। भट्ट र अग्रवालमाथि बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम कारबाही र ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी उच्च अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरिएको थियो।
जगदम्बा स्टील्सका लागि लिइएको ‘वर्किङ क्यापिटल लोन’ (कार्यशील पुँजी कर्जा) को रकम भट्ट र अग्रवालको मिलेमतोमा इन्फिनिटी होल्डिङ्समार्फत हिमालयन रि–इन्स्योरेन्समा लगानी गरिएको अभियोजनकर्ताको दाबी छ। अनुसन्धानका क्रममा उक्त कर्जाको रकम जग्गा खरिदका लागि बैनाका रूपमा प्रयोग गरी बैंकलाई भ्रममा पारेर दुरुपयोग गरिएको खुलेको थियो।
यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अर्को मुद्दामा पनि २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दायर भइसकेको छ, जहाँ विशेष अदालतले पनि उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइसकेको छ।
यसै बैंकिङ कसुर मुद्दाका अन्य प्रतिवादीहरू उद्योगी साहिल अग्रवाल र शङ्करलाल अग्रवाल भने हाल फरार रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। यसका साथै, धितोपत्र तथा बीमा ऐनविपरीतको कसुरमा दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छालाई प्रतिवादी बनाएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा समेत मुद्दा दर्ता भइसकेको छ।
