काठमाडौं। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आफ्नो पहिलो ऐतिहासिक केन्द्रीय महाधिवेशनको तीव्र तयारीमा जुटेको छ। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार यही असार ७, ८ र ९ गते चितवनको भरतपुरमा यो महाधिवेशन हुँदै छ। स्थापनाको छोटो समयमै नेपाली राजनीतिमा बलियो उपस्थिति जनाएको रास्वपाका लागि यस पटकको महाधिवेशन पार्टीलाई संस्थागत गर्ने र आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण मोड सावित हुने देखिन्छ।
महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा देशभरका नेता र कार्यकर्ताहरूमा उत्साह थपिएको छ भने चितवनमा राजनीतिक सरगर्मी निकै चुलिएको छ। पार्टीले आफ्ना अधिकांश स्थानीय, जिल्ला र प्रदेश तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेर आफ्नो पूरै संयन्त्र अहिले केन्द्रीय महाधिवेशनमा परिचालन गरेको छ।
यस ऐतिहासिक महाधिवेशनमा पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्न शीर्ष नेताहरूले ठूलो कसरत गरिरहेका छन्। तर, पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य बन्न इच्छुक नेताहरूको संख्या अत्याधिक भएपछि यो प्रयास निकै चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ। बहालवाला मन्त्री, सांसद र पुराना केन्द्रीय सदस्यहरू नै पदका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रने तयारीमा छन्। रास्वपाको हालको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय पदाधिकारी सभापतिसहित १३ सदस्यीय हुने प्रावधान छ। पार्टी स्रोतका अनुसार, सभापति पदमा वर्तमान सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेतामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सर्वसम्मत हुने निश्चित जस्तै देखिए पनि बालेन समर्थक भूपदेव शाहको नाम पनि कतै कतै चर्चामा आएको छ। चुनावअघि बालेन समूहसँग भएको राजनीतिक एकता र शक्ति सन्तुलन मिलाउन वरिष्ठ नेताको पद सिर्जना गरिएको थियो।
अहिले सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य नेतृत्वको टोलीले विधान संशोधनको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ। विधान संशोधन गरेर वरिष्ठ नेताको पदलाई औपचारिकता दिने र पदाधिकारीको संख्यासमेत थपघट गर्नसक्ने गृहकार्य भइरहेको छ। विशेषगरी उपसभापति र महामन्त्री जस्ता महत्त्वपूर्ण पदहरूमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने संकेत देखिएको छ। रास्वपाको विधानअनुसार अनिवार्य एक महिलासहित तीनजना उपसभापति रहने व्यवस्था छ।
हाल उपसभापतिमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले मात्र छन्। अर्का उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) सभामुखको भूमिकामा रहेकाले उनी यसपटक प्रतिस्पर्धामा उत्रने छैनन्। उपसभापति पदका लागि उनीबाहेक ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली र भूमिनन्द बराल आकांक्षी देखिएका छन्। त्यसैगरी कानुनमन्त्री सोविता गौतम, लिमा अधिकारी र विवेकशील साझाबाट समाहित हुनुभएकी समीक्षा बाँस्कोटा पनि उपसभापतिको दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत भएकी छन्।
महामन्त्री पदमा पनि यस्तै रस्साकस्सी देखिएको छ। हाल महामन्त्रीमा कविन्द्र बुर्लाकोटी र भूपदेव शाह छन्। विधानमा एकजना मात्र महामन्त्री रहने व्यवस्था भए पनि यसलाई संशोधन गरेर दुई बनाउने तयारी भइरहेको छ। यस पदका लागि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नाम चर्चामा छ। लम्साल प्रधानमन्त्री बालेनका विश्वासपात्र हुन् भने रावल रवि लामिछाने निकट मानिन्छिन्। यसबाहेक वर्तमान महामन्त्रीद्वय कविन्द्र र भूपदेव स्वाभाविक दाबेदार हुन् भने विपिन आचार्य, मनिष झा, दीपक बोहोरा, प्रमोद न्यौपाने र यज्ञमणी पनि आकांक्षीका रूपमा देखिएका छन्।
नेतृत्व चयन र संगठनात्मक स्वरुपलाई लिएर पार्टीभित्र अहिले दुई किसिमका मतभेदहरू देखापरेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्रीहरू र सांसदहरूलाई पार्टीको पदाधिकारीमा दाबी नगर्न अनुरोध गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष छ। उनीहरूको भनाइमा सरकारमा रहेकाहरूले ऐन, कानुन निर्माण र देशको विकासमा परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने भएकाले पार्टीको पदमा नयाँ अनुहार आउनुपर्छ। तर, अर्को पक्ष भने मन्त्री र सांसदहरू नै संगठन हाँक्न सक्षम हुने भन्दै आकांक्षी बनिरहेका छन्। बहालवाला मन्त्री र सांसदहरू सबै पदाधिकारीको दौडमा सामेल भएपछि नेतृत्व व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा पार्टीका लागि निकै पेचिलो बन्ने देखिएको छ।
१२९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिका प्रत्येक पदमा औसत पाँच जनासम्म आकांक्षी देखिएका छन् भने समग्रमा ६०० भन्दा बढी नेताहरू विभिन्न पदको दौडमा छन्। केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। महिला र खसआर्य क्लस्टरमा पनि आकांक्षीहरूको भिड निकै बाक्लो छ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, हरि ढकाल, प्रकाशचन्द्र परियार, डा. अमरेशकुमार सिंह, निशा डाँगी, गणेश कार्की, रञ्जु दर्शना, अरनिको पाण्डे, बसुमाया तामाङ, डा. चन्दा कार्की र सरिता ज्ञवाली लगायतका नेताहरू २५ सदस्यीय सचिवालय सदस्यको दौडमा छन्।
विगतको संसदीय चुनाव अगाडि रास्वपामा विवेकशील साझा पार्टी, बालेन शाह समूह, खगेन्द्र सुनार नेतृत्वको हाम्रो पार्टी नेपाल, थरुहट आन्दोलनका अगुवा र ‘जेन-जी’ अभियन्ताहरू समाहित भएका थिए। यी सबै फरक विचार, शैली र पृष्ठभूमिबाट आएका समूहहरूलाई मिलाएर सन्तुलित नेतृत्व चयन गर्नु यो महाधिवेशनको मुख्य चुनौती हो। विपक्षमा रहँदा लोकप्रिय र सुशासनका नारा दिन सजिलो भए पनि सत्तामा पुगेपछि जनताको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने ठूलो दबाब रास्वपालाई छ। त्यसैले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आफ्नै मन्त्रीहरूको सेवा प्रवाहको निर्मम समीक्षा पनि महाधिवेशनमा हुने देखिन्छ।
यसै बीच चितवनका होटल व्यवसायीहरूले महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकहरूको स्वागतका लागि विशेष तयारी गरेका छन्। होटल व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष ऋषिकेश अर्यालका अनुसार महाधिवेशनमा आउने पाहुनाहरूका लागि आवासमा २५ प्रतिशत तथा खाना र पेयपदार्थमा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ। भरतपुर महानगरपालिका र गैँडाकोट क्षेत्रका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा यो छुट लागू हुनेछ। पाहुनाहरूले यो सुविधा पाए वा नपाएको अनुगमन गर्नका लागि क्षेत्रीय होटल संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश पाण्डेको नेतृत्वमा एउटा समितिसमेत गठन गरिएको छ। क्षेत्रीय होटल संघमा ९० वटा होटलहरू आबद्ध छन्, जसको कुल क्षमता १० हजार जना पाहुना राख्न सक्ने रहेको छ। महाधिवेशनका लागि गठित आवास तथा भोजन उपसमितिका संयोजक राजन गौतमले चितवनका होटलका तीन हजारभन्दा बढी कोठाहरू रास्वपाका प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकहरूले भरिने जानकारी दिनुभयो। महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूले आफ्नो आवास खर्च आफैँ ब्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
