काठमाडौँ। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले कैलालीमा एक टेम्पोलाई जानाजानी भिरबाट खसालिएको अमानवीय घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै दोषीमाथि तत्काल कारबाही गर्न र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै अध्यक्ष साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको भिडियोप्रति संसद् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
वन प्रहरीको उपस्थितिमा एक गरिब टेम्पो चालकको सवारीसाधनलाई भिरबाट गुल्ट्याइएको बीभत्स दृश्यले देशैभरिका नागरिक र आफूहरूलाई मर्माहत बनाएको उनले उल्लेख गरे।
उनले उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी संलग्न वन कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न तथा पीडित चालकको जीविकोपार्जनको संवेदनशीलतालाई हेरेर तत्काल क्षतिपूर्ति दिलाउन गृहमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्ने क्रममा अध्यक्ष साम्पाङले सोही भिडियोसँगै जोडिएर आएको, सुरक्षाकर्मीहरूद्वारा घरको छानामाथि ढुंगा हानिएको अर्को दृश्यको पनि चर्चा गर्दै पछिल्लो समय राज्यका सुरक्षा निकाय र कर्मचारीहरूबाट भइरहेको व्यवहारप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे।
नागरिकले प्रहरी प्रशासनलाई देख्दा आफ्नो सुरक्षा र संरक्षणको अनुभूति गर्नुपर्नेमा ठीक विपरीत केही ओहोदाका व्यक्तिहरूको उदण्ड व्यवहारका कारण जनतामा डर, त्रास र आतंकको वातावरण सिर्जना हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।
संसद्मा आफ्नो आक्रोस पोख्दै उनले भने, "एउटा गरिब दुःखी टेम्पो चालकको टेम्पो वन प्रहरीको उपस्थितिमा भिरबाट गुल्ट्याइदिँदै गरेको भिडियो देखियो। त्यो दृश्यले हामी मर्माहत छौँ। त्यसतर्फ गृहमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। दोषीलाई कारबाही होस् र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरियोस्। त्योसँगै घरको छानामा ढुङ्गा हान्दै गरेको पनि देखियो। अचम्म लाग्छ, आजभोलि प्रहरी यसरी उद्दण्ड भएको देख्दा। प्रहरी देख्नेबित्तिकै शान्ति सुरक्षाको महसुस हुनुपर्ने हो। प्रहरी देख्दा डर र आतङ्क मान्ने वातावरण तुरुन्त सच्याइयोस्।"
गत जेठ २९ गते डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका कर्मचारीहरूले वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने भन्दै चलाएको अभियानका क्रममा गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ को पहाडी क्षेत्रमा एक महिलाले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि चलाउने टेम्पोलाई कूरतापूर्वक भिरबाट खसालिदिएका थिए।
सोही घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी रूपमा राज्यको प्रशासनिक शैलीको आलोचना भइरहेको छ। उठिबास लगाउने र गरिखाने भाँडो नै सखाप पार्ने वन प्रशासनको यो कदमले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको भन्दै संसद्मा समेत यो विषयले अहिले निकै प्राथमिकता पाएको छ।