काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले वर्तमान सरकारले चालेका कदमहरू सुशासनको नारा र सिद्धान्तसँग मेल नखाने खालको रहेको भन्दै गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद खड्काले बहालवाला गृहमन्त्रीको आचरण र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि गठन गरिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन नै रहस्यको घेरामा पारिएको दाबी गरे। उक्त समितिको प्रतिवेदनलाई संसद् र जनतासामु सार्वजनिक नै नगरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई हतार-हतार पुनः गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पिएको भन्दै उनले सरकारको नियतमाथि कडा आपत्ति जनाए।
संसद्मा आक्रोश पोख्दै खड्काले गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेपछि त्यसलाई सामसुम पार्न एउटा ‘छलछाम समिति’ मात्र बनाइएको टिप्पणी गरे। समितिले भित्रभित्रै चोख्याएर प्रतिवेदन बुझाएको बजारमा सुनिए पनि उक्त प्रतिवेदनलाई लुकाएर उनै विवादित व्यक्तिलाई पुनः गृहमन्त्री बनाइनुले सरकारको बद्नियत छर्लङ्ग पारेको उनको भनाइ थियो।
छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको व्यापक चर्चा भए पनि त्यसलाई गुपचुप राखेर सार्वजनिक नगरिएको भन्दै उनले सरकारको अपारदर्शी कार्यशैलीमाथि थुप्रै प्रश्नहरू उठाएका छन्।
सांसद खड्काले एकातिर सार्वजनिक मञ्चहरूमा उभिएर सुशासन, सदाचार र पारदर्शिताको चर्को नारा लगाउने र अर्कोतर्फ गम्भीर विवाद र प्रश्नको घेरामा परेका आफ्ना निकटका मानिसहरूलाई नै राज्यको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर पुरस्कृत गर्ने काम भइरहेको बताए।
सरकारको यो विरोधाभासपूर्ण चरित्रको आलोचना गर्दै उनले सरकार आफैँ धामी, आफैँ झाँक्री र आफैँले आफैँलाई पुरस्कृत गर्दै हिँड्ने परिपाटी बिलकुलै स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। उनले सरकारलाई लक्षित गर्दै अबका दिनमा क्रान्तिकारी क्रमभङ्गता र सुशासनका खोक्रा गफ हाँक्न बन्द गर्न कडा चेतावनी समेत दिए।
नेपाल सरकारले सुशासन र पारदर्शिताप्रति आफ्नो पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको दाबी बारम्बार दोहोर्याए पनि व्यवहारमा भने त्यसको ठीक उल्टो र नाङ्गो नाच प्रदर्शन गरिरहेको आरोप सांसद खड्काले लगाए।
सरकार अहिलेको अवस्थामा आफैँ कानुन, आफैं न्यायाधीश र आफैंले आफैंलाई पुरस्कार बाँड्ने स्वेच्छाचारी भूमिकामा प्रत्यक्ष देखिएकाले यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको उपहास गर्ने उनको तर्क छ। सुशासन र न्यायको कुरा केवल भाषण, नारा र सञ्चारमाध्यममा दिइने अन्तर्वार्तामा मात्र सीमित नभई जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी व्यवहारमा नै व्यापक सुधार ल्याउनु आवश्यक रहेको भन्दै उनले संसद्मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
