अर्थमन्त्री वाग्लेको जवाफमा 'धाकधम्की' को भाषा, सातवटा करका दर हेरफेर गरेको भन्दै वर्षमान पुनद्वारा संसदीय छानबिनको माग

अर्थमन्त्री वाग्लेको जवाफमा 'धाकधम्की' को भाषा, सातवटा करका दर हेरफेर गरेको भन्दै वर्षमान पुनद्वारा संसदीय छानबिनको माग

काठमाडौं । नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटको विषयमा संसद्‍मा जवाफ दिने क्रममा धाकधम्की र गैरसंसदीय भाषा प्रयोग गरेको भन्दै तीव्र विरोध जनाएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनासाथ विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद पुनले बजेटका सन्दर्भमा आफ्नो दलले अर्थमन्त्रीलाई 'शंकाको लाभ' (बेनिफिट अफ डाउट) दिन खोजे पनि वाग्लेले खुल्ला रूपमा आर्थिक अपराध गरेको दाबी गरे।

अर्थमन्त्रीको गैरजिम्मेवारपूर्ण शैलीले संसद् र संसदीय समितिको गम्भीर अवमूल्यन भएको भन्दै उनले यस विषयमा सभामुखबाट रुलिङ हुनुपर्ने र अर्थमन्त्रीमाथि तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने जोडदार माग गरे।

आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री पुनले आर्थिक विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदा अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसदहरूलाई त्रसित बनाउने उद्देश्यले धम्काउन खोजेको आरोप लगाए।

उनले बजेट र करका दरका विषयमा सार्वभौम संसद्का सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरू केवल सतही आरोप मात्र नभएको स्पष्ट पारे। अर्थमन्त्री वाग्लेले करका सातवटा संवेदनशील दरहरू हेरफेर गरेको कुरा संसद्मै खुल्लामखुल्ला स्वीकार गरेर उल्टै 'मैले गरेकै हुँ' भन्दै धम्कीपूर्ण शैली प्रस्तुत गर्नु संसद्को मानहानि र आर्थिक अपराध भएको पुनको तर्क छ। हिजो संसद्‍मा जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै उनीहरूका पुराना काण्डहरूका विषयमा आफू अनभिज्ञ नरहेको र ती काण्डहरू पनि क्रमशः खुल्दै जाने चेतावनी दिएका थिए, जसलाई पुनले संसदीय मर्यादाविपरीतको धम्कीका रूपमा अर्थ्याएका छन्।

यसैगरी, नेकपाका नेता पुनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्‍मा व्यक्त गरेको एक विवादास्पद विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीले दिएको स्पष्टीकरण अपूर्ण र अपर्याप्त रहेको टिप्पणी गरे।

राष्ट्रिय सरोकार र कूटनीतिक मर्यादाको विषय भएकाले यस सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफले मात्र नपुग्ने भन्दै उनले स्वयं प्रधानमन्त्री शाहले नै संसद्‍मा उपस्थित भएर स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरे। साथै, प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद्को रोस्टमबाट व्यक्त भएका ती विवादित भनाइहरूलाई संसद्को आधिकारिक अभिलेख (रेकर्ड) बाट तत्काल हटाइनुपर्ने माग समेत उनले संसद् समक्ष राखेका छन्।

धेरै पढिएको

छुटाउनुभयो कि ?