काठमाडाैं। उद्योग सञ्चालनका लागि लिइएको बैंक कर्जा व्यक्तिगत लाभ र अन्य कम्पनीको शेयर खरिदमा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा चर्चित व्यवसायी दीपक भट्टसहित चार जनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा बैंकिङ कसुर मुद्दा दायर भएको छ।
विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा प्रतिवादीहरूबाट ४१ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रुपैयाँ बिगो असुल गर्न, सोही बराबर जरिवाना तथा कानुनबमोजिम कैद सजायको माग गरिएको छ। यो मुद्दा इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिका अध्यक्ष दीपक भट्ट, जगदम्बा स्टील्स लिमिटेडका अध्यक्ष शाहिल अग्रवाल, खाता सञ्चालक शुलभ अग्रवाल तथा शंकरलाल अग्रवालविरुद्ध दायर गरिएको हो, जसमा शंकरलाल अग्रवाललाई मतियारको भूमिकामा प्रतिवादी बनाइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को विस्तृत अनुसन्धानका आधारमा दायर गरिएको अभियोगपत्रअनुसार जगदम्बा स्टील्सले उद्योग सञ्चालनका लागि विभिन्न बैंकबाट प्राप्त गरेको चालु पूँजी तथा अल्पकालीन कर्जा तोकिएको प्रयोजनमा प्रयोग नगरेको खुलेको छ। अनुसन्धानका क्रममा जग्गा खरिदका लागि रकम खर्च भएको देखाउने कागजात तयार गरिएको भए पनि वास्तविक रूपमा उक्त रकम अन्यत्रै लगानी गरिएको दाबी सरकारी पक्षको छ।
जगदम्बा स्टील्सको खाताबाट विभिन्न चरणमा गरी कुल ५४ करोड ५० लाख रुपैयाँ दीपक भट्टको व्यक्तिगत खातामा पठाइएको र त्यसपछि उक्त रकम इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिको खातामा स्थानान्तरण गरी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको संस्थापक शेयर खरिदमा प्रयोग गरिएको विवरण अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
अनुसन्धानका क्रममा प्रतिवादीहरूले भने आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै स्पष्टीकरण दिएका छन्। दीपक भट्टले आफू जग्गा खरिदसम्बन्धी कारोबारमा मात्र संलग्न रहेको र बैंक कर्जा कहाँ प्रयोग भयो भन्ने विषयमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको बयान दिएका छन्। उनले जग्गा खरिदका लागि बैना रकम लिएको र पछि कारोबार सम्पन्न नभएपछि रकम फिर्ता गरेको दाबी गरेका छन् भने अर्का प्रतिवादी शुलभ अग्रवालले आफू कम्पनीको खाता सञ्चालन गर्ने व्यक्ति मात्र रहेको र मुख्य आर्थिक निर्णयहरूमा संलग्न नरहेको जिकिर गरेका छन्।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को व्यवस्थाअनुसार १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी र ५० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएको कसुरमा ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था भएकाले मुख्य प्रतिवादीहरूविरुद्ध सोही बमोजिम कडा सजाय माग गरिएको छ।
मुख्य कसुरमा सहयोग पुर्याएको आरोप लागेका मतियार शंकरलाल अग्रवालविरुद्ध भने आधा जरिवाना र ३ देखि ४ वर्षसम्म कैद सजायको माग दाबी छ। यसैबीच, बैंक कर्जाको चरम दुरुपयोग गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवालमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी थप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत माग गरिएको छ।
