काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमति पत्रहरूको वर्तमान अवस्थाबारे तयार पारिएको एक उच्चस्तरीय समीक्षा प्रतिवेदन पेस गरिएको छ। मन्त्रालयद्वारा गठित पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले मंगलबार मन्त्री श्रेष्ठलाई भेटी उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले जिम्मेवारीपूर्वक गहन अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेकोमा समितिलाई धन्यवाद दिनुभयो। उहाँले प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरूको कानुनी र प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन गरी तत्काल कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। समितिले जलविद्युत्को अनुमति पत्र प्रणालीमा व्यापक नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको बुँदा ७४ (ख) लाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा गत चैत १९ गते मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा यो समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा डा. दिवस बहादुर बस्न्यात, निकुन्ज भण्डारी, सालिकराम भण्डारी र जीवन राना मगर सदस्य रहेका थिए।
समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमति पत्रहरूको विस्तृत अध्ययन गरी अनुमति वितरण प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक र कानुनी कमजोरीहरू पहिचान गरेर सुधारका उपायहरू सिफारिस गरेको छ।
विशेष गरी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेर पनि लामो समयसम्म निर्माण कार्य सुरु नगर्ने प्रवर्द्धकहरूको अनुमति पत्र विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिम खारेज गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ। अनुमति पत्र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन नीतिगत सुधारको खाँचो प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
यसैगरी, विद्युत् ऐन २०४९, विद्युत् नियमावली २०५०, जलविद्युत् विकास नीति २०५८ तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकाहरूमा एकापसमा बाझिएका र द्विविधा उत्पन्न गर्ने प्रावधानहरूलाई संशोधन गरी एकरूपता ल्याउन समितिले सुझाएको छ।
साथै, जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति पत्र र लगानी स्वीकृतिका सवालमा लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबिच देखिने गरेको कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
