काठमाडौं। सम्पत्ति विवरण र सेयर विवादमा तानिएका तत्कालीन गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न गठन गरिएको विशेष समितिको म्याद थप पाँच दिन बढाइएको छ।
छानबिन समितिका अध्यक्ष अच्युतमप्रसाद भण्डारीका अनुसार मङ्गलवारदेखि लागू हुने गरी समितिले थप पाँच दिनको समयावधि पाएको हो। निर्धारित समयभित्र छानबिनका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न नसकिएकाले समय माग गरिएको र म्याद थपको पत्र प्राप्त भइसकेकाले अबको पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाइने अध्यक्ष भण्डारीले स्पष्ट पारे।
समितिले पूर्वगृहमन्त्री गुरुङसँग यसअघि नै बयान लिइसकेको छ। बयान लिनुपूर्व समितिले उनीमाथि लागेका आरोपहरूका विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग आवश्यक परामर्श गर्नुका साथै उनको सम्पत्ति विवरण र सेयर लगानीका कागजातहरूको सुक्ष्म अध्ययन गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई दिइएको प्रारम्भिक १५ दिनको समयावधि सोमबार सकिएपछि सरकारले म्याद थप गरेको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा गत चैत १९ गते काठमाडौँबाट पक्राउ परेका विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँग व्यावसायिक साझेदारी देखिएपछि सांसद गुरुङ गम्भीर विवादमा तानिनुभएको थियो।
सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणमा सेयर लुकाएको र विवादास्पद व्यापारीको कम्पनीमा हिस्सेदारी रहेको तथ्यहरू बाहिरिएपछि नागरिक स्तरबाट चर्को आलोचना भएको थियो।
जनआवाज र नैतिक दबाब बढेपछि गुरुङले गत वैशाख ९ गते प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाउनुभएको थियो। राजीनामा दिने क्रममा उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो लागि पदभन्दा नैतिकता ठूलो भएको उल्लेख गर्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको बताएका थिए।
उनले राजीनामा दिएको २० दिनपछि सरकारले यो समिति बनाएको हो। गुरुङले पद छाडेयता गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री स्वयम्ले सम्हाल्दै आएका छन् भने समितिले सफाइ दिएमा उनी पुनः गृह प्रशासनको नेतृत्वमा फर्किने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चुलिएको छ।
