काठमाडौं। संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूबाट उत्साहजनक रूपमा सुझावहरू प्राप्त गरेको छ।
कार्यदलको सचिवालयले गत जेठ ८ गते औपचारिक रूपमा सूचना जारी गर्दै संविधानमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधार, परिमार्जन तथा संशोधनका विषयमा इच्छुक नागरिकहरूसँग लिखित राय माग गरेको थियो। सोही आह्वानअनुसार कार्यदललाई हालसम्म कुल ४४ हजार ६ सय १३ वटा सुझावहरू प्राप्त भएका छन्।
कार्यदलका सदस्यसचिव लीलाधर सुवेदीका अनुसार नागरिकहरूले आफ्ना धारणा राख्न विभिन्न डिजिटल माध्यमहरूको प्रयोग गरेका छन्। जसमध्ये १९ हजार २ सय ३९ वटा सुझावहरू इमेलमार्फत र २५ हजार ३ सय ७४ वटा सुझावहरू सामाजिक सञ्जाल ह्वाट्सएपमार्फत प्राप्त भएका छन्।
कार्यदलले संविधान संशोधनको यो महत्त्वपूर्ण प्रक्रियामा आम नेपाली नागरिकको व्यापक सहभागिता र स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले खुला रूपमा सुझाव आह्वान गरेको सदस्यसचिव सुवेदीले प्रस्ट पारे।
नागरिकहरूबाट प्राप्त भएका सुझावहरूमा मुलुकको शासकीय स्वरूपदेखि न्यायपालिकासम्मका विषयहरू समेटिएका छन्। विशेष गरी देशमा कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू गरिनुपर्ने, सङ्घीयताको समग्र ढाँचाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने, र विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको पुनःसंरचना तथा समीक्षा गरिनुपर्ने जस्ता गम्भीर विषयहरूमा नागरिकहरूले जोड दिएका छन्।
यसका साथै वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने, न्यायपालिकाको गरिमा बढाउन खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरिनुपर्ने र राजनीतिक क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन जनप्रतिनिधिहरूको न्यूनतम योग्यता तोकिनुपर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण रायहरू समेत प्राप्त भएका छन्।
हाल नागरिकहरूबाट संकलन गरिएका यी तमाम सुझावहरूमाथि कार्यदलले गहन अध्ययन र विश्लेषण गरिरहेको सचिवालयले जनाएको छ। यी सुझावहरूका आधारमा कार्यदलले आगामी दिनमा संविधान संशोधनका प्राथमिकताका विषयहरू समेटेर परिपक्व बहसपत्र तयार पार्नेछ।
