न्याय खोज्दै सर्वोच्च पुगे रास्वपा सांसद दीपक बोहोरा, प्रतिवेदनबाट नाम हटाउन माग

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद दीपक बोहोराले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्।

सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेका बोहोराले आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम अन्यायपूर्ण रूपमा समावेश गरिएको दाबी गरेका छन्।

रिट दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद बोहोराले गत भदौ २३ र २४ गते आफू अस्पतालमा रहेको र सो अवधिमा आफ्नी श्रीमतीलाई आपत्कालीन कक्ष (इमर्जेन्सी) मा उपचारका लागि राखिएको जानकारी दिए। उनले 'जेनजी आन्दोलन' सँग आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको र आन्दोलनसँग सम्बन्धित कुनै पनि फोटो वा भिडियोमा आफू नदेखिएको स्पष्ट पारे।

सञ्चारकर्मीहरूसँग उनले भने, "गत भदौ २३ र २४ गते म अस्पतालमा थिएँ। श्रीमतीलाई आपत्कालीन कक्षमा राखिएको थियो। जेनजी आन्दोलनमा मेरो फोटो, भिडियो कतै पनि छैन। तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निकालेको २४ गतेको आन्दोलनको प्रतिवेदनमा मेरो पनि नाम राखिएको छ। मानव अधिकार आयोगले ममाथि अन्याय गरेको छ। नाम लेख्नुअघि प्रमाण, मेरो संलग्नता, वा फोटो/भिडियो हेर्नुपर्थ्यो होला। अस्पतालमा भएको मान्छेको नाम यसरी लेख्न मिल्छ? मानव अधिकार रक्षा गर्ने आयोगले नै अन्याय गरेपछि न्यायका लागि अदालत आएको हुँ। सत्य-तथ्य छानबिन होस् र प्रतिवेदनबाट मेरो नाम हटाइयोस् भनेर निवेदन दिएको छु।"

सांसद बोहोराले आयोगले पर्याप्त प्रमाण र तथ्यको अध्ययन नै नगरी भदौ २४ गतेको आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम उल्लेख गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए। आयोगबाट अन्याय भएको महसुस भएपछि अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेको बताउँदै उनले प्रतिवेदनबाट आफ्नो नाम हटाउन र घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्। उनले अदालतबाट वास्तविक तथ्य बाहिर आउने र आफूले न्याय पाउने अपेक्षा व्यक्त गरे।