काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका नाममा हिंसा भड्काउने सांसद, जिम्मेवार व्यक्ति र अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू दुवैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको हो ।
कांग्रेसले आयोगको यो प्रतिवेदनले विगतको सरकारद्वारा गठित गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘अपूर्ण र निष्पक्ष नरहेको’ प्रमाणित गरिदिएको दाबी समेत गरेको छ ।
कार्की आयोग ‘पूर्वाग्रही र अपूर्ण’ भएको ठहर
कांग्रेसले विगतमै कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको टिप्पणी गरेको स्मरण गराउँदै अहिले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले पनि त्यसलाई अपर्याप्त देखाएको उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मानव अधिकार आयोगले स्वयं जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्षमाथि दोष देखाउँदै सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएकाले कार्की आयोग निष्पक्ष नभएको पुष्टि हुन्छ । आम चुनाव हुनुपूर्व उक्त प्रतिवेदन हतार-हतार सार्वजनिक गर्नुमा नियोजित राजनीतिक उद्देश्य रहेको हाम्रो शङ्कालाई यसले थप बल पुर्याएको छ ।”
शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा योजनाबद्ध घुसपैठ र हिंसा
आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सुशासनको मागसँग सम्बन्धित भए पनि पछि त्यसमा योजनाबद्ध रूपमा हिंसात्मक घुसपैठ भएको कांग्रेसको ठहर छ । सरकारी र निजी सम्पत्तिमाथि ध्वंस, आगजनी, हत्या र लुटपाट जस्ता अराजक गतिविधिमा राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति तथा सांसदहरूको समेत संलग्नता रहेको आशङ्कामा प्रतिवेदनले थप अनुसन्धानको माग गरेकाले उनीहरूमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कांग्रेसले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने र निर्दोषको ज्यान लिने जुनसुकै ओहोदाका व्यक्तिलाई पनि राजनीतिक संरक्षणविना कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ । साथै, सुरक्षा निकायद्वारा गरिएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई समेत आयोगले मानव अधिकार उल्लंघन भनेकाले सो कार्यमा संलग्न दोषीहरू पनि दण्डित हुनुपर्ने कांग्रेसको जिकिर छ ।
सरकारसमक्ष कांग्रेसका ६ बुँदे मागहरू:
सर्वोच्च अदालतले आयोगका सिफारिसहरू सरकारका लागि बन्धनकारी हुने नजिर स्थापित गरिसकेकाले राज्यका सम्बद्ध अङ्गहरूले यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन ६ बुँदे माग अघि सारेको छ:
१. आधिकारिक धारणा: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिश बारे सरकारले आफ्नो जवाफदेहितालाई अङ्गीकार गर्दै तत्काल आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरोस् ।
२. निष्पक्ष कारबाही: भदौ २३ र २४ गते राज्यको तर्फबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र सबै हिंसात्मक घटनाहरूमा आयोगले किटान गरेका सांसद, व्यक्ति वा निकायउपर सरकारी प्रभाव र राजनीतिक दबाबमुक्त रही विधिसम्मत कारबाही अघि बढाइयोस् ।
३. राहत र पुनर्स्थापना: अत्यधिक बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते नागरिकका परिवारलाई न्याय, उचित राहत र पुनर्स्थापनाको समूचित प्रबन्ध गरियोस् ।
४. निजी क्षेत्रलाई क्षतिपूर्ति: आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा पुर्याइएको हानि-नोक्सानीलाई राज्यले अभिभावकत्व देखाई बिमा वा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरोस् ।
५. सुरक्षा निकायमा सुधार: सुरक्षा निकायलाई आधुनिक, प्रभावकारी र मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन र सुधारका कार्यहरू तत्काल थालियोस् ।
६. कार्की आयोगमाथि अनुसन्धान: गौरीबहादुर कार्की आयोगका अध्यक्षमाथि नै सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनको जगमा सरकारले तत्काल अनुसन्धान प्रारम्भ गरोस् ।
नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रलाई ‘भिडतन्त्र’ को रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने र राज्यले प्रदर्शन गर्ने क्रूरता पनि सर्वथा अनुचित हुने स्पष्ट पारेको छ । अराजक हिंसा तथा राज्यद्वारा भएको असंयमित बल प्रयोग दुवै लोकतन्त्रमा अस्वीकार हुने भन्दै कांग्रेसले लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति नागरिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन र उत्तरदायी सरकारमा मात्र निहित हुने उल्लेख गरेको छ ।
_20250725082620.JPG)