काठमाडौं। नेपालका लागि युरोपेली युनियन (ईयू) की राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले डिजिटल माध्यममा बढ्दो मिथ्या सूचना र लैङ्गिक हिंसाका चुनौतीका बावजुद पनि नेपाल क्षेत्रीय सन्दर्भमा स्वतन्त्र र आलोचनालाई सहजै स्वीकार गर्ने मुलुक रहेको बताएकी छन्। प्र
धानमन्त्री बालेन्द्र साहसँग मंगलबार भएको भेटघाटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार र प्रधानमन्त्रीको उच्च लोकप्रियताका बीच पनि सरकारका नीतिहरूमाथि आलोचनात्मक बहस हुनुले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अझै जीवन्त रहेको सङ्केत गर्ने उल्लेख गरिन्।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नेपालको एउटा महत्वपूर्ण र अनुकरणीय विशेषता भएको चर्चा गर्दै उनले आगामी दिनमा पनि यस्तो लोकतान्त्रिक वातावरण कायम रहनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताइन्।
पत्रकार सम्मेलनका क्रममा राजदूत लोरेन्जोले पछिल्लो समय नेपालमा भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनमा युरोपेली युनियनको वैदेशिक हस्तक्षेप रहेको भन्ने आरोपको पूर्ण रूपमा खण्डन गरिन्।
उनले त्यस्ता दाबीहरूलाई सत्य तथ्य तोडमरोड गर्ने प्रयासको संज्ञा दिँदै ईयूद्वारा सञ्चालित ‘युथ साउन्डिङ बोर्ड’ जस्ता कार्यक्रममार्फत युवाहरूको धारणा लिने प्रक्रियालाई राजनीतिक हस्तक्षेप भन्न नमिल्ने दाबी गरिन्। कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा सञ्चालित परियोजनाहरूको उदाहरण दिँदै उनले स्थानीय सरकार र नागरिक समाजसँग सहकार्य गरी युवाहरूको दृष्टिकोण बुझ्ने कार्य पारस्परिक हितका लागि मात्र भएको स्पष्ट पारिन्।
नेपालको अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुने विषयमा बोल्दै राजदूत लोरेन्जोले यो प्रक्रिया निकै चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याइन्।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै उनले स्तरोन्नतिपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएका केही घरेलु क्षेत्रहरूमा झन्डै एक लाख ३० हजारदेखि एक लाख ४० हजारसम्म रोजगारी गुम्ने जोखिम रहेको तर्फ सचेत गराइन्। उनले स्तरोन्नति कुन मितिमा हुन्छ भन्ने कुराभन्दा पनि त्यसका लागि नेपालले गर्ने आन्तरिक तयारी बढी महत्वपूर्ण हुने बताउँदै वर्तमान सरकार यस विषयमा गम्भीर र सचेत रहेको विश्वास व्यक्त गरिन्।