जनकपुरधाम। मधेश प्रदेशमा आइतबार अपराह्न तय गरिएको सरकार विस्तारको प्रक्रिया सत्ता साझेदार दलहरूबीचको आन्तरिक विवादका कारण अन्तिम समयमा रोकिएको छ ।
शपथ ग्रहणका लागि आवश्यक तयारी पूरा भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का तर्फबाट मन्त्री बन्ने सम्भावित प्रदेश सांसदहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगिसकेका थिए ।
तर, सत्तारूढ गठबन्धनको अर्को घटक दलले असहमति जनाएपछि शपथ ग्रहण कार्यक्रम स्थगित भएको हो । साँझसम्म बाटो कुरेर बसेका मन्त्रीका आकांक्षी सांसदहरू अन्ततः निराश हुँदै फर्किएका छन् ।
एमालेले मन्त्रीका लागि प्रदेश सांसदहरू सरदा देवी थापा, मनोज कुमार सिंह र लखन दासको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । आइतबारको शपथ ग्रहणमा उनीहरूसँगै गत बिहीबार विनाविभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका मोहम्मद समिर पनि विभागीय जिम्मेवारी पाउने आसमा मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। शपथका लागि बोलाइए पनि गठबन्धनका अन्य नेताहरू उपस्थित नभएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बुझिएको छ ।
नयाँ समीकरण बनेको तीन दिनमै खटपट, नीतिगत असमझदारी मुख्य कारण
गत बिहीबार मात्रै मधेश प्रदेशमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मुख्यमन्त्री रहनुभएका कृष्णप्रसाद यादवले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका तीन मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्दै एमालेका मोहम्मद समिरलाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । तर, नयाँ समीकरण बनेको तीन दिनमै गठबन्धनभित्र गम्भीर नीतिगत मतभेद सतहमा आएको छ ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेस, एमाले र अर्को साझेदार कम्युनिस्ट पार्टीबीच सरकार सञ्चालनका लागि नौ बुँदे प्रारम्भिक सहमति भएको थियो, जसमा हालसम्म औपचारिक हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । सो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर र त्यसको अक्षरसः कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान साझेदार दलले राखेका छन् ।
के छ नौ बुँदे सहमतिमा ?
गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूबीच तयार पारिएको नीतिगत सहमतिमा मुख्य गरी देहायका विषयहरू समेटिएका छन्:
आगामी बजेटमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका टुक्रे योजनाहरू समावेश नगर्ने ।
उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने काममा कडाइ गर्दै खुला प्रतिस्पर्धामार्फत मात्र योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ न्यून र शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने ।
प्रादेशिक सुशासन र विगतका बेथिति नियन्त्रणमा जोड दिने ।
सर्त पूरा नभए विकल्प खोज्ने चेतावनी
साझेदार दलका एक नेताका अनुसार कांग्रेस र एमाले अझै पनि पुराना उपभोक्ता समिति र टुक्रे योजनाकै शैलीमा बजेट ल्याउन उद्यत देखिएका छन्, जुन सुशासनको मर्म विपरीत छ । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइए पनि नीतिगत बेथिति रोक्न नसके त्यसको अपजस आफूहरूले भोग्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
आफ्ना सर्तहरू पालना नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको चेतावनी दिएपछि मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ । पछिल्लो घटनाक्रमसँगै शीर्ष नेताहरूबीचको संवादसमेत अवरुद्ध भएको छ । एमालेका एक सांसदका अनुसार उक्त नौ बुँदे सहमति पत्रमा समयमै हस्ताक्षर र स्पष्टता कायम हुन सकेको भए अहिलेको जटिलता आउने थिएन ।
