काठमाडौँ। सरकारले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको सीमानामा पर्ने बाजुरा र हुम्ला जिल्लाबीचको सीमासम्बन्धी प्राविधिक पक्षको विस्तृत अध्ययन गरी ठोस प्रतिवेदन पेस गर्न एक उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति गठन गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको अध्यक्षतामा जेठ १० गते सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशिल डंगोलको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
नवनिर्धारित समितिमा केन्द्र र प्रदेश सरकारका प्रमुख प्रशासनिक निकायहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी संरचना तयार गरिएको छ। जसअनुसार समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका तर्फबाट एक-एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्।
अन्तर-प्रदेश सीमाको विषय भएकाले यसमा सरोकारवाला कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट समेत एक-एक जना अधिकारीलाई सदस्यका रूपमा समावेश गरिएको छ। समितिको कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन नापी विभागका निर्देशकलाई सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।
जिल्लागत र प्राविधिक सीमांकनको अस्पष्टताका कारण स्थानीय स्तरमा समय–समयमा देखिने असमझदारीलाई सदाका लागि हल गर्न मन्त्रालयले यो तदारुकता देखाएको हो। सिंहदरबारमा आयोजित सो महत्वपूर्ण बैठकमा भूमि मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहाल, गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले, र भूमि मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालको सहभागिता रहेको थियो।
त्यस्तै, नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी, भूमि मन्त्रालयका उपसचिव भिम बुढा, नापी विभागका निर्देशक दयानन्द जोशी र नापी अधिकृत ज्योति ढकाल समेतको उपस्थितिमा सीमाको ऐतिहासिक र प्राविधिक दस्तावेजमाथि प्रारम्भिक मन्थन गरिएको थियो।
गठित समितिलाई दुवै जिल्लाको ऐतिहासिक सिमाना, पुराना नक्सा, जनस्तरको भोगचलन र प्राविधिक पक्षको सुक्ष्म अध्ययन गरी दुवै प्रदेशलाई मान्य हुने गरी वैज्ञानिक प्रतिवेदन बुझाउन निश्चित समयावधि तोकिएको छ। सरकारको यो कदमले दुई दुर्गम हिमाली जिल्लाबीचको वर्षौँदेखिको सीमा विवादलाई कानुनी र प्राविधिक रूपमा किनारा लगाउने विश्वास गरिएको छ।
