काठमाडौँ । लामो समयदेखि प्रतिक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा कानुन बन्ने प्रक्रियामा एक कदम अगाडि बढेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त मस्यौदालाई अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक स्वीकृति प्रदान गर्दै संघीय मामिला मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएको हो।
संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव एकदेव अधिकारीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले गत बुधबार विधेयकको मस्यौदालाई सहमति दिँदै फिर्ता गरेको हो।
अब यो मस्यौदा स्वीकृतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइनेछ। कानुन मन्त्रालयबाट आवश्यक परिमार्जन र सहमतिसहित फर्किएपछि यसलाई अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् (कैबिनेट) मा लगिने सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्मा पेस गर्न अनुमति दिएसँगै यो विधेयक दर्ता भई संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ।
प्रस्तावित नयाँ विधेयकको मस्यौदामा निजामती सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउन केही महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू राखिएका छन्। जसअनुसार निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने अधिकतम उमेर पुरुषको हकमा ३२ वर्ष र महिलाको हकमा ३५ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, कर्मचारीहरूको अनिवार्य अवकाशको उमेर हदलाई ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा कर्मचारी संयन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न 'कुलिङ अफ पिरियड' (Cooling-off Period) को विशेष व्यवस्था समेत समावेश छ। यस प्रावधानअनुसार निजामती सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अनिवार्य अवकाश पाएको निश्चित अवधिसम्म कुनै पनि पूर्वकर्मचारी संवैधानिक वा राजनीतिक नियुक्ति पाउन योग्य हुने छैनन्।
यसका साथै, सरकारले यसअघि नै अध्यादेशमार्फत कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाइसकेकाले अहिलेको नयाँ मस्यौदामा पनि ट्रेड युनियनको कुनै व्यवस्था राखिएको छैन।