काठमाडौं। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले आगामी एक वर्षभित्र देशका दुर्गमदेखि सहरी क्षेत्रसम्म भरपर्दो, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने कार्ययोजना अघि बढाएको बताएका छन्।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले डिजिटल नेपालको लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
उनले आगामी बजेट तथा कार्यक्रममार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गरी सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र एआई कम्प्युटेशन निर्यातलाई प्रवर्द्धन गरिने जानकारी दिए।
यसका लागि सरकारले डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई ‘टेक हब’ का रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ भने सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजीकरण र कर प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ।
मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार देशका दुर्गम क्षेत्र एवं बढी व्यावसायिक कारोबार हुने क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच र गुणस्तर सुधार्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूसँग समन्वय भइरहेको छ।
डोल्पा लगायतका दुर्गम जिल्लाका अधिकांश वडामा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत ब्रोडब्यान्ड सेवा पुगिसकेको भए पनि सम्पूर्ण घरधुरीसम्म ‘कार्पेट कभरेज’ पुर्याउन आगामी एक वर्षभित्र थप ४जी विस्तार र नयाँ साइट स्थापना गरिनेछ।
सेवाको गुणस्तर सुधार्न भीडभाड बढी भएका क्षेत्रमा अतिरिक्त क्षमता थप्ने र ९०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा थप ४जी सेवा विस्तार गर्ने योजना छ। लालबन्दी, रामेछाप र ललितपुर लगायतका क्षेत्रमा देखिएका सञ्चार समस्या समाधान गर्न नेपाल टेलिकमलाई ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएकाले नेटवर्कमा उल्लेखनीय सुधार आउने उनको विश्वास छ।
सरकारले अल्पकालीन रूपमा आगामी ३ देखि ६ महिनाभित्र नयाँ २जी र ४जी साइट थप्ने तथा दीर्घकालीन रूपमा चरणबद्ध रूपमा राष्ट्रव्यापी ५जी सेवातर्फ अघि बढ्ने लक्ष्य राखेको छ।
यसैगरी, मिडिया क्षेत्रको कन्टेन्ट मनिटरिङका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाललाई सशक्त र सुविधासम्पन्न बनाउँदै आमसञ्चार क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले उल्लेख गरे।
चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि मौलिक पहिचान झल्काउने चलचित्रलाई प्रोत्साहन अनुदान दिने र मातृभाषा एवं कला क्षेत्रका विषयवस्तुलाई समाचार सम्प्रेषण गर्न मन्त्रालय सम्बद्ध सञ्चार माध्यमहरूलाई क्रियाशील बनाइनेछ।
संघीय संसद् भवन परिसरमा समाचार संकलनका लागि खटिने सञ्चारकर्मी र सुरक्षाकर्मीको सहजताका लागि संसद् सचिवालयले हाल अस्थायी रूपमा त्रिपाल, कुर्सी र खानेपानीको व्यवस्था गरेको भन्दै उनले मुख्य हलमा सरेपछि यो समस्याको स्थायी समाधान हुने जानकारी दिए।
दुर्गम क्षेत्रमा डिजिटल कार्यसंस्कृति प्रवर्द्धन गर्न ‘डिजिटल वर्क हब’ तथा ‘कम्युनिटी आईटी सेन्टर’ स्थापना गर्ने सुझावलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारका सम्पूर्ण कार्यहरू एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत गर्ने कार्य भइरहेको र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँचका लागि सरकारी वेबसाइटहरूलाई डब्लुसीएजी मापदण्ड अनुसार पहुँचयुक्त बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ।
सूचनाको हकलाई प्रत्याभूत गर्न सरकारी सूचनाहरू आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल र नागरिक एपमार्फत प्रदान भइरहेको छ भने नागरिक एपको सचेतना कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइएको छ। इन्टरनेट सञ्जाल विस्तारका लागि नियमन प्रक्रिया खुकुलो र पारदर्शी बनाउँदै करको दर पुनरावलोकन गरिने र यसै सन्दर्भमा सूचना प्रविधि विधेयक, साइबर सुरक्षा विधेयक र एआई विधेयकहरू तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले संसद्मा जानकारी दिए।
साथै, सरकारी कार्यालयहरूमा देखिने सर्भर डाउनको समस्या समाधान गर्न हेटौँडा डाटा सेन्टरको क्षमता अभिवृद्धि र कोहलपुरमा नयाँ डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
_20260309203410.jpg)
