काठमाडौं। नेकपा (एमाले) ले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पुनः पार्टी सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। भक्तपुरको गुन्डुस्थित पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निजी निवासमा सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले यसअघि केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि अध्यक्ष ओलीकै नेतृत्वमा एमाले केन्द्रीय कमिटीको २०८२ साउन ५–७ गतेको बैठकले भण्डारीको सदस्यता रोक्ने विवादास्पद निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई सच्याउँदै सचिवालयले उनलाई ससम्मान पार्टीमा भित्र्याएपछि एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा ठुलो फेरबदल आउने सङ्केत देखिएको छ।
पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने औपचारिक निर्णय हुनुभन्दा ठीक एक दिनअघि आइतबार मात्रै एमालेले पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेकी भण्डारीलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा आफ्नो औपचारिक मञ्चमा स्थान दिएको थियो। ३३औँ मदन–आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा एमालेले काठमाडौँको बल्खुस्थित पुरानो पार्टी कार्यालय (मदननगर) मा आयोजना गरेको विशेष स्मृति सभामा उनी प्रमुख अतिथि बनेकी थिइन्।
उक्त सभामा एमाले उपाध्यक्षहरू रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल र गोकर्ण विष्ट, महासचिव शङ्कर पोखरेल, उपमहासचिव योगेश भट्टराई तथा सचिवहरू पद्मा अर्याल, भानुभक्त ढकाल, हिक्मत कार्की, राजन भट्टराई र खगराज अधिकारीलगायतका शीर्ष नेताहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो, जसलाई भण्डारीको कमब्याकको बलियो आधारका रूपमा हेरिएको थियो।
२०७९ फागुन २८ गते राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल पूरा गरेलगत्तै भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्किने घोषणा गर्दै एमालेको सदस्यता नवीकरणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएकी थिइन्। तर, पार्टी संस्थापन पक्षको रणनीति अनुसार २०८२ साउन ६ गते उनको सदस्यता रोक्ने निर्णय गराइएको थियो। सदस्यता नपाएकै कारण भण्डारीले २०८२ मंसिर २७ देखि पुस ३ गतेसम्म सञ्चालन भएको एमालेको महत्त्वपूर्ण ११औँ महाधिवेशनमा समेत भाग लिन पाएकी थिइनन्।
पार्टीले आफ्नो पूर्वघोषित अडान बदल्नुका पछाडि पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र चुनावी परिणाम मुख्य कडी बनेको विश्लेषण गरिएको छ। गत भदौमा चर्किएको ‘जेनजी’ आन्दोलन र फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमालेले ब्यहोर्नुपरेको खराब चुनावी नतिजापछि पार्टीभित्र अध्यक्ष ओलीमाथि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चौतर्फी दबाब बढेको छ। बदलिँदो परिस्थितिमा पार्टीका प्रभावशाली उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शङ्कर पोखरेल समेत अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीको विपक्षमा उभिँदै भण्डारीको पक्षमा समीकरण बनाउन लागेपछि अन्ततः सचिवालय बैठकले भण्डारीको सदस्यता खुला गर्ने निर्णय लिनु परेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।
_20260518080304.jpg)
