काठमाडाैं। नीतिगत र सांगठनिक विवादका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यतिखेर गम्भीर संकट र विभाजनको डिलमा उभिएको छ। १५औँ महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टीको आन्तरिक किचलो उत्कर्षमा पुगेको हो, जहाँ नेताहरू संकट समाधान गर्नुको साटो एक–अर्कालाई तर्साउने र गलाउने दाउपेचमा व्यस्त देखिएका छन्।
विशेष महाधिवेशनपछि पूर्व–कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको संस्थापन इतर समूहले समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्दै नेतृत्वलाई विभाजनको खुला धम्की दिइरहेको छ। अर्कोतर्फ, पार्टी सभापति गगन थापा भने असन्तुष्ट पक्षलाई लचिलो बन्दै फकाउने र समन्वय गर्ने रक्षात्मक रणनीति अख्तियार गरिरहनुभएको छ।
यस गम्भीर मोडमा पूर्व–कार्यवाहक सभापति खड्काले आफ्नै गृहजिल्ला सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेशस्तरीय भेला आयोजना गरेर पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको उद्घोष गर्नुभएको छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म समानान्तर संरचना चलाइरहेको यो समूहले आफूहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन नभए पार्टी कुनै पनि बेला फुट्न सक्ने 'अल्टिमेटम' नेतृत्वलाई दिएको छ। खड्काले सार्वजनिक मञ्चबाटै कांग्रेस मिलाउने कि फुटाउने भन्ने सम्पूर्ण जिम्मा सभापति थापाकै हातमा रहेको चेतावनी दिँदै थापा सानेपाको मात्र नभएर सिंगो कांग्रेसको नेता बन्न सक्नुपर्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। इतर समूहको यो तीव्र दबाब र चेतावनीका बीच कर्णालीका जिल्ला सभापतिहरूले भने पार्टी विभाजन रोक्न नेतृत्वलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्।
खड्का समूहको निरन्तरको धम्की र चेतावनीका बीच सभापति गगन थापाले भने अत्यन्तै लचिलो र समन्वयकारी मध्यमार्गी नीति अगाडि सारेका छन्। प्रजातान्त्रिक विचार समाजको साधारणसभामा बोल्दै सभापति थापाले पार्टीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि आफूले निरन्तर कोसिस गरिरहेको र सबैलाई साथमा लिएर हिँड्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
उनले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित तर हाल केन्द्रीय समितिबाट बाहिर रहेका सबै अग्रज नेताहरूलाई उचित सम्मानका साथ पुनः जिम्मेवारीमा ल्याउन आफू तयार रहेको स्पष्ट पारे। थापाले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएको वा नभएको आधारमा कसैलाई पनि प्रादेशिक सरकार, संसदीय दल वा भ्रातृ संस्थामा विभेद नगरिने र आगामी महाधिवेशनका महत्त्वपूर्ण समितिहरूमा इतर पक्षलाई समेत समेट्न आफू तयार रहेको सन्देश दिएका छन्।
नेताहरूको यो धम्क्याउने र फकाउने जुहारीको प्रत्यक्ष र नकारात्मक असर भने पार्टीको आधारभूत तहका कार्यकर्तामा परेको छ। आगामी १६ देखि १९ असोजका लागि १५औँ महाधिवेशनको मिति तोकिएका बेला क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रिया तीव्र विवादको सिकार बनेको छ।
संस्थापन पक्षले ‘जरा अभियान’मार्फत सदस्यता नवीकरणलाई तीव्रता दिन खोजिरहेको छ भने इतर पक्षले यसलाई आफ्नो बार्गेनिङको हतियार बनाउँदै कार्यकर्तालाई सदस्यता अद्यावधिक नगर्न उर्दी जारी गरेको छ। नेताहरूको यस्तो विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले कार्यकर्ता अन्योलमा परेका छन्। वैशाख मसान्तभित्रै काम सक्ने लक्ष्य राखिए पनि आन्तरिक किचलोका कारण अझै सदस्यता अद्यावधिकको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन, जसका कारण संस्थापन पक्षले समयसीमा आगामी २१ जेठसम्म थप गरेको छ।
सभापति थापाले डिजिटल वा भौतिक रूपमा वडा कार्यालय गएर सदस्यता नवीकरण गर्न आह्वान गरिरहँदा अर्कातर्फ सदस्यता अद्यावधिक गरे कांग्रेस सकिन्छ भन्दै प्रचार गरिनु दुःखद भएको बताएका छन्। उनले सदस्यता अद्यावधिक नगर्न उक्साउने कार्यले सिंगो कांग्रेसलाई नै सकाउने दिशामा लैजाने चेतावनी दिँदै सबै नेताहरूलाई यस प्रक्रियामा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।
यसरी सर्वोच्च अदालतको मान्यतापछि महाधिवेशनको तिथि तय भइसकेको अवस्थामा पनि शीर्ष नेताहरूले खेलिरहेको आन्तरिक दाउपेचले कांग्रेसको ऐतिहासिक विरासत र सैद्धान्तिक धरातललाई नै ओझेलमा पारेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।
