काठमाडौं। सरकारले देशको प्रशासनिक सुधार, वित्तीय मितव्ययिता र कार्यसम्पादनलाई चुस्त एवं प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सोही योजनाअनुसार सिंहदरबारभित्र गाभिएका मन्त्रालयहरूको नयाँ नामकरण र बोर्ड परिवर्तन गर्ने काम समेत सुरु भइसकेको छ।
वैशाख ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले 'नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३' स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको नयाँ कार्यक्षेत्र र संरचना तय गरेसँगै यो व्यवस्था लागू भएको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित कुल १८ वटा मन्त्रालय मात्रै कायम रहनेछन्, जबकि यसअघि संघीय सरकारअन्तर्गत प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय अस्तित्वमा थिए।
प्रशासनिक भार कम गर्न सरकारले समान प्रकृति र कार्यक्षेत्र भएका मन्त्रालयहरूलाई एकापसमा गाभेर यो नयाँ संरचना तयार पारेको जनाएको छ। नयाँ परिमार्जनअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई भने पुरानै स्वरूपमा यथावत् राखिएको छ।
यस्तै, वैज्ञानिक अनुसन्धान, नयाँ आविष्कार र प्रविधि विकासको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिन भन्दै शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी क्षेत्रलाई अलग गरेर पहिलोपटक छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ।
अन्य मन्त्रालयहरूको संरचना र कार्यविभाजनमा भने व्यापक हेरफेर र एकीकरण गरिएको छ। जसअन्तर्गत यसअघि फरक–फरक रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयलाई एकापसमा गाभेर अब एउटै शक्तिशाली ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ बनाइएको छ।
यसैगरी, साविकको शिक्षा मन्त्रालयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुद क्षेत्रलाई समेटेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ नामकरण गरिएको छ भने श्रम मन्त्रालयमा युवा क्षेत्र थप गरी ‘युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय’ बनाइएको छ।
त्यस्तै, सरकारले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र दायरालाई अझ फराकिलो बनाउँदै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रलाई पनि यसैभित्र समेटेको छ। अब यो मन्त्रालय ‘महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’का रूपमा सञ्चालन हुनेछ। सरकारको यो नयाँ कदमले राज्यको प्रशासनिक खर्च कटौती हुनुका साथै विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका कामहरू एकीकृत ढंगले अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
