काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि सङ्घीय संसद्मा छलफलका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध नगराइएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता आङदेम्बेले मुलुकको आगामी एक वर्षको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मार्गचित्र तय गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजमाथि गहन बहस हुनुपर्नेमा सरकारले यसलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित गर्न खोजेको आरोप लगाए।
विगतका संसदीय अभ्यासहरूलाई स्मरण गर्दै नेता आङदेम्बेले पहिले-पहिले कम्तीमा तीन दिनसम्म चल्ने नीति तथा कार्यक्रमको गहन बहसलाई यसपटक सरकारले केवल ६ घण्टामा मात्र खुम्च्याउनु दुःखद र संसदीय गरिमा विपरीत भएको टिप्पणी गरे।
नीति तथा कार्यक्रम कुनै हल्का वा ठट्टाको विषय नभई सिङ्गो मुलुक र जनताको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर राष्ट्रिय दस्ताबेज भएकाले यसमा प्रत्येक माननीय सांसदहरूले विस्तृत रूपमा आफ्ना क्षेत्रका समस्या र राष्ट्रिय धारणा राख्न पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार भएको उनको भनाइ छ। सरकारले संसद्लाई छलेर र जनप्रतिनिधिहरूको आवाजलाई दबाएर अघि बढ्न खोजेको उनले बताए।
यसैगरी, सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा 'डिजिटलाइजेसन' र आधुनिक प्रविधिको विकासका कुराहरूलाई जोडतोडका साथ उठाए पनि ती योजनाहरू गफमा मात्र सीमित हुने दाबी आङदेम्बेले गरे।
देशका दुर्गम गाउँमा बस्ने गरिब किसान र दैनिक ज्यालादारीमा जीवन गुजारा गर्ने मजदुरहरूको वास्तविक पहुँचमा प्रविधि कसरी पुर्याउने र उनीहरूको जीवनस्तर कसरी उकास्ने भन्ने ठोस कार्ययोजना ल्याउन सरकार पूर्ण रूपमा चुकेको उनको आरोप छ। सरकारको नीति व्यवहारिक धरातलभन्दा बाहिर रहेको भन्दै उनले यसले आम विपन्न वर्गको हित गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे।
