काठमाडाैं। बजारमा व्याप्त अनियमितता, कृत्रिम मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले आगामी भोलि (सोमबार)देखि देशभर विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ आयोजना गर्न लागिएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दिपा दाहालले आमनागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्न यो अभियान सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिइन्।
उनले बजारमा हुने गैरकानुनी क्रियाकलाप रोक्न यो सप्ताहव्यापी अभियानले ‘कोसेढुङ्गा’ को काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन्।
विज्ञ दाहालले सबै सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीलाई यस अभियानमा सक्रिय सहयोग गर्न र बजारमा हुने अनियमितताको खबरदारी गर्नसमेत आग्रह गरेकी छिन्।
यो विशेष अभियान सोमबार सुरु भई आगामी जेठ ३ गतेसम्म सञ्चालन हुने तय गरिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्णय र पत्राचारअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यान्वयनका लागि देशभरका निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको छ।
प्रेसविज्ञ दाहालका अनुसार गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई अभियान सफल बनाउन निर्देशित गरिएको छ।
अभियानअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका वस्तु तथा सेवा प्रदायकहरूलाई अनिवार्य रूपमा मूल्यसूची राख्न आह्वान गर्नेछन्। मूल्यसूचीको पालना भए नभएकोबारे स्थानीय तहले नै नियमित अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्।
यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई जिल्ला तहमा बजार अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउँदै मूल्य पारदर्शिताका लागि व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने र नियमन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
केन्द्रीय र प्रदेश बजार अनुगमन समितिले बजारको समग्र मूल्याङ्कन गर्ने, विशेष अनुगमन टोली खटाउने र नियम पालना नगर्नेमाथि कडा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछन्।
बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा एकरूपता नहुँदा र उपभोक्ताहरूले वास्तविक मूल्य थाहा नपाउँदा ठगिने क्रम बढेको व्यापक गुनासो आएपछि सरकारले यो कदम चालेको हो।
अनुगमन प्रणालीलाई चुस्त बनाउँदै दोषीमाथि तत्काल कारबाही सुनिश्चित गर्नु यो अभियानको मुख्य लक्ष्य रहेको छ।
सरकारले बजारमा उपलब्ध हुने हरेक वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा स्पष्टता र पारदर्शिता ल्याएर व्यापारी तथा सेवा प्रदायकलाई थप जवाफदेही बनाउन खोजेको छ।
मूल्यसूचीको व्यवस्था अनिवार्य लागू गरी उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न सरकारले देशभरका प्रशासनिक संयन्त्रलाई उच्च सतर्कतामा राखेको छ।
