काठमाडौं। नेकपा (एमाले) ले आफ्नो संसदीय दलको साङ्गठनिक संरचनालाई पूर्णता दिँदै २१ सदस्यीय ‘संसदीय बोर्ड’ गठन गरेको छ। शनिबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले आगामी बजेट अधिवेशनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ यो बोर्ड गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरका अनुसार नवनिर्मित बोर्डमा दलका नेता, उपनेता, राष्ट्रिय सभाका दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू सहित ६ जना पदाधिकारी रहनेछन् भने बाँकी सदस्यहरू विभिन्न समितिमा नेतृत्व गरिरहेका संयोजकहरू रहने गरी संरचना तयार पारिएको छ।
बैठकले साङ्गठनिक निर्णयका साथै वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति पनि गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। प्रमुख सचेतक महरले संसद्लाई उपेक्षा गर्दै अध्यादेशमार्फत मुलुक सञ्चालन गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत भएको टिप्पणी गरे।
संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर चोरबाटोबाट अध्यादेश ल्याउने सरकारको प्रयासलाई एमालेले 'अलोकतान्त्रिक र अराष्ट्रिय' कदमको संज्ञा दिँदै यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको यस्तो व्यवहारले जनमतको अवमूल्यन गरेको एमालेको ठहर छ।
त्यसैगरी, बैठकमा पछिल्लो समय सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले 'डोजर आतंक' सिर्जना गरेको र यसले नागरिकको मानवअधिकार र आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुर्याएको विषयमा समेत विस्तृत छलफल भएको थियो। भूमिहीनहरूलाई विकल्पविहीन बनाएर उठिवास लगाउने कार्यको विरोध गर्दै एमालेले यस मुद्दालाई आगामी संसद् बैठकमा मुख्य एजेन्डाका रूपमा उठाउने तयारी गरेको छ।
आगामी वैशाख २८ गतेदेखि सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा एमालेले जिम्मेवार र प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने संकल्प गरेको छ।
संसद्को कारबाही सुचारु हुने वा नहुने भन्ने कुरा पूर्णतः सरकारको व्यवहार र संवेदनशीलतामा निर्भर रहने प्रमुख सचेतक महरले प्रस्ट पारे। प्रतिपक्षले उठाएका जनसरोकारका गम्भीर विषय र जनजीविकाका सवालमा सरकारले देखाउने तत्परताकै आधारमा पार्टीले सदनमा आफ्नो आगामी रणनीति तय गर्ने एमाले संसदीय दलले जनाएको छ।
_gDF6c1tHM9_20260311195551.jpg)
